रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त राखेर बजेट कार्यान्वयन प्रभावित पार्ने र बजेट फ्रिज गराउने उद्देश्यसहित संघीय सरकारले नियोजित रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।
शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मेयर साहले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र हुने समयमा समेत नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइनु गम्भीर विषय भएको बताइन् । उनका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा विकास आयोजना, भुक्तानी प्रक्रिया र दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन् ।
मेयर साहले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव सुरेशबाबु घिमिरेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा मौलापुरमा खटाएको स्मरण गराउँदै उनले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेपछि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको बताइन् । तर त्यसपछि हालसम्म अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएकाले नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले मौलापुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका ‘फ्रि बिजुली’, ‘फ्रि खानेपानी’ तथा ‘छोरीसँग मेयर’ कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोपसमेत लगाइन् । ती कार्यक्रमका भुक्तानी रोक्ने प्रयासका कारण स्थानीयवासी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको दाबी छ ।
मेयर साहका अनुसार कृषक अनुदान, बहुपोषण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवा तथा विकास कार्यक्रमसमेत प्रशासनिक नेतृत्व अभावका कारण प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसैबीच, मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् र खानेपानी शुल्क छुटसम्बन्धी सुविधालाई तत्काल नरोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
उल्लेखनीय छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव सुरेशबाबु घिमिरेलाई गत चैत १६ गते मौलापुर नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो । नगरपालिकाका अनुसार उनी तीन महिनाको अवधिमा करिब २० दिन मात्र कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाए पनि हालसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छैन ।
यद्यपि, मेयर साहले लगाएका आरोपबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन ।
