रौतहट । प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण सरकारले उपलब्ध गराउने करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको उखु अनुदान गुम्ने जोखिम बढेपछि रौतहटका उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटको नेतृत्वमा बुधबार साँझ गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डअन्तर्गत गरुडा नगरपालिका–स्थित झाँझ पुलमा करिब चार घण्टा चक्काजाम गरिएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए, जसका कारण केही समय उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो ।
सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अनुदान भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा नपुगेपछि रौतहटका किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोककुमार यादवका अनुसार जिल्लाका ४ हजार ७० किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान अझै रोकिएको छ । अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान प्राप्त गरिसकेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमै सिफारिस नहुँदा रौतहटका किसान अन्यायमा परेको उनले बताए ।
उनले प्रशासनको लापरबाहीकै कारण किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवले समयमै सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाए ।
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले उखु किसान अनुदान कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिबाट समयमै सिफारिस प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरे । उनले मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र किसानको समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबारसम्म अनुदान सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरूले बुधबार राति करिब १० बजे सडक अवरोध हटाएका थिए ।
यद्यपि, किसानहरूले प्रशासनले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन पुन: सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
