काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकले माग गरेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको ठहर गर्दै पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवलाई १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले उनीमाथि आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीयवासीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गाउँपालिकासँग विकास निर्माण योजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, खर्च विवरणलगायत सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न सूचना माग गरेका थिए । तर गाउँपालिकाले कानुनले तोकेको समयभित्र ती सूचना उपलब्ध नगराएपछि सेवाग्राहीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
उजुरीमाथि अनुसन्धान तथा सुनुवाइपछि आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगले पटक पटक सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरिएकाले ऐनबमोजिम आर्थिक जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु अनिवार्य दायित्व भएको स्मरण गराउँदै सूचना दिन ढिलाइ गर्नु वा अस्वीकार गर्नु कानुनी उल्लङ्घन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यससँगै आयोगले जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई स्थानीयवासीले माग गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तथा निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सार्वजनिक सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आयोगको यो निर्णयले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
