रौतहट । मधेश प्रदेश सरकार मातहत रौतहटमा सञ्चालित चार प्रमुख कार्यालयमा लेखा समूहका कर्मचारी नहुँदा आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ । लेखा हेर्ने कर्मचारी नहुँदा कार्यालयका नियमित भुक्तानीदेखि सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित आर्थिक काम समेत रोकिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र प्रादेशिक अस्पताल गौरमा साउनको पहिलो सातादेखि लेखा समूहका कर्मचारी छैनन् ।
यसअघि यी कार्यालयमा संघीय सरकारअन्तर्गतका लेखा समूहका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो । तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले साउनको पहिलो सातामै आफ्ना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएपछि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय लेखा कर्मचारीविहीन भएका हुन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुरका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले संघीय सरकारअन्तर्गतका लेखा कर्मचारी फिर्ता बोलाइएको हो ।
कर्मचारीको तलबदेखि सेवाग्राहीको भुक्तानीसम्म प्रभावित
लेखा समूहका कर्मचारी नहुँदा चारवटै कार्यालयका कर्मचारीले साउन महिनाको तलब समेत पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले १५ दिनभित्र कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको भएपनि लेखा कर्मचारी अभावका कारण त्यसको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ ।
आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित काम रोकिँदा सेवाग्राही पनि समस्यामा परेका छन् । गढीमाई नगरपालिका २ का राजु सहनीले गत असारमा आफूले प्राप्त गरेको भुक्तानीमा काटिएको करको ई-टीडीएससम्बन्धी कामका लागि एक सातादेखि पूर्वाधार विकास कार्यालय धाइरहेको बताए ।
त्यस्तै, दुर्गा भगवती गाउँपालिका १ गङ्गापिपराका सुनिलकुमार सिंह आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को धरौटी रकम फिर्ता लिन १० दिनदेखि पर्यटन विकास कार्यालय धाइरहे पनि लेखा कर्मचारी नहुँदा रकम फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
प्रदेश र संघीय निकायबीच समन्वयको अभाव
अर्थ मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका प्रवक्ता जयकुमार राउतले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले आफ्ना लेखा कर्मचारी फिर्ता बोलाएको जानकारी प्रदेश लेखा इकाइ रौतहटले मन्त्रालयलाई नगराएको बताए । त्यसैले प्रदेश सरकारबाट ती कार्यालयमा तत्काल लेखा कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यता, प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय रौतहटका प्रमुख नवीन दासले भने असोजअघि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा खाता सञ्चालन हुने अवस्था नरहेकाले हाल लेखा कर्मचारीको तत्काल आवश्यकता नरहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक विवरण प्रमाणीकरणलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कार्यालयको खाता सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसैले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाए पनि त्यसको तत्काल ठूलो असर नपर्ने उनको तर्क छ ।
तर, सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको तलब, सेवाग्राहीको भुक्तानी, धरौटी फिर्ता तथा अन्य आर्थिक काम प्रभावित भएपछि लेखा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे संघ र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमा प्रश्न उठेको छ ।
