रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारले एउटै कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत लेखा समूहका ७६ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लेखा अधिकृत र लेखापाल गरी ७६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहँदा हुन सक्ने एकाधिकार तथा प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको वित्तीय प्रशासनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी रहँदा वित्तीय सुशासनमा चुनौती आउन सक्ने भएकाले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
एउटै कर्मचारीलाई धेरै कार्यालयको जिम्मेवारी नदिइने
मधेश प्रदेशमा जनशक्ति अभावका कारण एउटै कर्मचारीलाई एकैपटक तीन–चार वटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास समेत अन्त्य गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अब ‘एक कर्मचारी–एक कार्यालय’ नीति लागू गर्ने जनाएको छ ।
हाल एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लेखा अधिकृतलगायत कर्मचारीको जिम्मेवारी पुनरावलोकन गरी एउटै कार्यालयमा सीमित गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसबाट कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुका साथै कार्यालयको वित्तीय कामकारबाही थप प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने
सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिएर नयाँ पदस्थापन भएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र रमाना नलिई साविक कार्यालयमै बस्ने कर्मचारीको कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरुवा सूची सार्वजनिक
अर्थ मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीको नाम तथा पदस्थापनसम्बन्धी विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रशासनिक कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले सरुवा सूची मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको पछिल्लो निर्णयलाई प्रदेशको वित्तीय प्रशासनमा देखिएका पुराना अभ्यास सुधार गर्ने कदमका रूपमा लिएको छ । लामो समय एउटै कार्यालयमा कर्मचारी रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै जिम्मेवारी र पदस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
