जनकपुरधाम । विभिन्न माग राख्दै हरवा चरवा समुदायका प्रतिनिधिहरू एक सातादेखि मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनअगाडि धर्नामा बसेका छन् । पटक पटक र्याली तथा विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना मागप्रति चासो नदेखाएपछि अन्तत: धर्नामा बस्न बाध्य भएको हरवा चरवा संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
हरवा–चरवा संघर्ष समिति, मधेश प्रदेशको अगुवाइमा जारी धर्नामा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका हरवा–चरवा समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । संघर्ष समितिले हरवा–चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र भूमिहीन हरवा–चरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुन:स्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
मन्त्री पटेलले धर्ना स्थगन गर्न आग्रह गरे
सोमबार मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेल धर्नास्थलमा पुगेका थिए । उनले आन्दोलनकारीसँग मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको भन्दै धर्ना स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, माग सम्बोधन हुने ठोस आधार नदेखिएसम्म धर्ना स्थगन नगर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाले सरकारले वार्तामा बस्न आग्रह गरेपनि माग सम्बोधनका लागि ठोस प्रतिबद्धता नआएकाले आन्दोलन जारी राखिएको बताए ।
‘हामी एक सातादेखि धर्नामा बसेका छौँ, तर सरकारले हाम्रो मागप्रति चासो दिएको छैन । आज प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेल आउनुभएको थियो । उहाँले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा वार्तामा बसौँ भन्दै धर्ना स्थगन गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर, जबसम्म हाम्रा माग सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म धर्ना जारी रहनेछ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए
करिब एक साताअघि हरवा–चरवा संघर्ष समितिले विशाल विरोध र्यालीसहित मधेश भवन घेराउ गरेको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले विगतमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धतासहित आफ्ना माग उल्लेख गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई बुझाएका थिए ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि पनि मुख्यमन्त्रीबाट माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नभएको भन्दै उनीहरू धर्नामा बसेका हुन् । हरवा–चरवा समुदायलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक पहिचान, भूमि अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिका सदस्य लागेन्द्र सादाले कानुनी रूपमा हरवा–चरवा प्रथा अन्त्य गरी आफूहरूलाई मुक्त घोषणा गरिए पनि पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुन:स्थापनाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित रहेको बताए ।
उनका अनुसार हरवा–चरवाको वास्तविक लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण नभएसम्म सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग
हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले ‘हरवा–चरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
उनले हरवा–चरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने र भूमिहीन हरवा–चरवा परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराउँदै पुन:स्थापनाको प्रक्रिया कानुनी तथा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । वर्षौंदेखि आफूहरूले यी माग उठाउँदै आए पनि सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा प्रश्न
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवा–चरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुन:स्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
तर, हरवा–चरवाको वास्तविक लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण हुन नसक्दा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउने अध्यक्ष मण्डलको भनाइ छ ।
उनीहरूले सरकारी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा भूमिहीन परिवारको पुन:स्थापनाका लागि स्पष्ट र समयबद्ध योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
