जनकपुरधाम । देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्र मानिने मधेस प्रदेशमा ठूलो भूभाग अझै पनि आकाशे पानीको भरमा रहेको पाइएको छ । पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धान उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको सरोकारवाला निकायको निष्कर्ष छ ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा धान खेती हुँदै आएपनि खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम भागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘कृषि दर्पण’को विवरणअनुसार प्रदेशमा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको ४९ दशमलव ४४ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी आधाभन्दा बढी क्षेत्रफलको धान खेती अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको छ ।
धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले समयमै बेर्ना तयार पार्न र रोपाइँ गर्न समस्या भोग्दै आएका छन् । रोपाइँपछि आवश्यक समयमा पानी नपर्दा उत्पादनमा समेत कमी आउने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता मधेस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा खडेरीको समस्या देखिँदै आएको छ ।
जिल्लागत अवस्था झन् असमान
प्रदेशका जिल्लामा सिँचाइको पहुँच समान छैन । सर्लाहीमा खेती गरिएको क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा बढी ७२ दशमलव ६८ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पर्सामा भने ६१ दशमलव २१ प्रतिशत क्षेत्रफल सिञ्चित रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बारामा ५० प्रतिशत, रौतहटमा ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत, धनुषामा ५१ प्रतिशत, महोत्तरीमा ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत, सिरहामा ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सप्तरीमा करिब ३४ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
यस तथ्यांकले मधेसमा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्य र खेतसम्म पुगेको सिँचाइ सुविधाबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । विशेष गरी महोत्तरी र सप्तरीमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै सिँचाइको पहुँचबाहिर छ ।
वर्षामा निर्भर भएर खेती गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अनियमित मनसुनको प्रत्यक्ष जोखिम किसानले बेहोर्नुपरेको छ । वर्षा ढिलो हुँदा रोपाइँ प्रभावित हुने र रोपाइँपछि पर्याप्त पानी नपर्दा बाली सुक्ने जोखिम प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको किसानहरूको भनाइ छ ।
३ लाख ७४ हजार हेक्टरमा धान खेती
मधेस प्रदेश धान उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार प्रदेशको कुल ५ लाख ६७ हजार ५६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ ।
तर सिँचाइ तथा मलखादको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा धानको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम रहेको छ । मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार चैते र वर्षे धान गरी प्रदेशमा औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३ दशमलव ९६ मेट्रिक टन रहेको छ ।
प्रदेशमा औसत १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ लाख २ हजार ५८ मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
माग धान्न भारतबाट आयातको बाध्यता
नेपालमा वार्षिक करिब ७२ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भएपनि औसतमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादन र मागबीचको ठूलो अन्तरका कारण करिब १२ लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
धान उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको मधेसमै सिँचाइ, मल र बीउजस्ता आधारभूत कृषि सामग्रीको अभाव हुनु कृषि क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ । सिँचाइ पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसान अझै मौसमको अनिश्चिततामा निर्भर हुन बाध्य छन् ।
मधेसमा धानसँगै गहुँ, उखु, आँप, केरा, मकै, गोलभेँडा, दलहन तथा तेलहनलगायतका बाली समेत उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन हुने गर्छन् । कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेशमा सिँचाइको अभावले भने किसानलाई मौसमी जोखिमबाट मुक्त हुन दिएको छैन ।
लगानी बढेपनि सिँचाइ विस्तार सुस्त
किसानले वर्षेनी धान रोपाइँको समयमा मल र सिँचाइको समस्या भोग्दै आएका छन् । तीनै तहका सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएपनि त्यसको परिणाम अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन ।
संघ र प्रदेश सरकारमा सिँचाइसम्बन्धी छुट्टै निकाय तथा मन्त्रालय रहे पनि खेतसम्म पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुर्याउन चुनौती कायमै छ । मधेस प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत समेत सिँचाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, नहर, कुलो तथा विभिन्न सिँचाइ आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले भूमिगत सिँचाइतर्फ मात्रै वर्षेनी १०० भन्दा बढी डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल तथा सिँचाइ आयोजनामा लगानी गर्ने गरेको छ ।
तर योजना छनोट, पर्याप्त बजेट, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा धेरै आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने गरेका छन् ।
मधेसको कृषि उत्पादनलाई दिगो रूपमा बढाउन सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारसँगै निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सञ्चालनमा रहेका संरचनाको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा किसानलाई आवश्यक मल र बीउ समयमै उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
