सप्तरी । राजविराज नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा पुग्दा सरकारी कार्यालयजस्तो अनुभूति हुँदैन । कुनै समय सेवाग्राहीको चहलपहल र कर्मचारीको व्यस्तताले भरिने भवन अहिले क्षतिका निशानी बोकेर उभिएको छ । कतै झ्याल ढोका छैनन्, कतै संरचना नै प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । कार्यालयका विभिन्न फाँट भने आफ्नै भवनभित्र होइन, भाडामा लगाउने सटरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सप्तरीका सरकारी कार्यालयले त्यसको असरबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले क्षतिग्रस्त बनेका सरकारी भवनमध्ये धेरैको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । सामान्य क्षति भएका कार्यालयले जसोतसो नियमित काम चलाइरहेका छन् भने गम्भीर क्षति भएका कार्यालय अस्थायी संरचनाबाट सेवा दिन बाध्य छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका अनुसार गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा मात्रै ७५ करोड ४५ लाख दुई हजार ८३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सरकारी कार्यालयका ११३ वटा चारपाङ्ग्रे र १११ वटा मोटरसाइकल समेत नष्ट भएका थिए । क्षतिको यो आँकडा ठूलो भएपनि त्यसको पुनर्स्थापना भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो चोट राजविराज नगरपालिकालाई
आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सरकारी निकायमध्ये राजविराज नगरपालिका अग्रस्थानमा छ । नगरपालिकाको कार्यालयमा मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
भवनको मूल संरचना प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि नगरपालिकाका विभिन्न शाखा तथा फाँटलाई सटरमा सारेर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । एउटै भवनमा सहज रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यालयका शाखाहरू छरिएर बस्दा कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राहीले समेत असहजता झेलिरहेका छन् ।
नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परबिनका अनुसार क्षतिको विवरणसहित पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिएको थियो । तर अहिलेसम्म बाह्य सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
“नगरपालिका पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । भवनमा बस्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने, “अहिले नगरपालिकाले भाडामा लगाउँदै आएका सटरमा विभिन्न फाँट राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।”
सरकारी सहयोगको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै नगरपालिकाले अब आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ । नयाँ भवन निर्माणका लागि सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको परबिनले जानकारी दिए ।
अदालतदेखि निर्वाचन कार्यालयसम्म उस्तै अवस्था
राजविराज नगरपालिका मात्र होइन, आन्दोलनको क्षतिले जिल्लाका महत्वपूर्ण सरकारी निकायसमेत प्रभावित भएका छन् । जिल्ला अदालतको भवनमा मात्रै सात करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रशासनको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छ करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा छ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
सङ्घीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयमा दुई करोड ४३ लाख ७५ हजार, सहरी विकास कार्यालयमा दुई करोड १५ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा दुई करोड सात लाख ८४० तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा एक करोड ४७ हजार ४९९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कतिपय कार्यालयले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर सामान्य क्षतिको मर्मत गर्दै सेवा नियमित बनाएका छन् । तर भवन नै प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षति भएका कार्यालयको अवस्था भने अझै पूर्ववत् हुन सकेको छैन ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार सामान्य क्षति भएका कार्यालय आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार्यालयको पुनर्निर्माणमा भने अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।
भवन भत्किएसँगै सेवा प्रणालीमा पनि असर
सरकारी भवनमा लागेको आगो र तोडफोडको असर केवल भौतिक संरचनामा सीमित छैन । कार्यालयका संरचना पुनर्निर्माण हुन नसक्दा राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहको नियमिततासमेत प्रभावित भएको छ ।
कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा कर्मचारीलाई कार्यकक्ष व्यवस्थापनदेखि सेवाग्राहीलाई सेवा दिने स्थानसम्म समस्या छ । कतिपय कार्यालयमा अस्थायी संरचनाको भरमा काम भइरहेको छ भने कतिपयले उपलब्ध ठाउँलाई पुनःव्यवस्थित गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी ठूलो क्षति भएका कार्यालयमा पूर्वाधार अभावले दैनिक प्रशासनिक काममा अतिरिक्त दबाब सिर्जना गरेको छ । नागरिकका लागि सामान्य देखिने सरकारी सेवा लिन समेत कार्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका कारण थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा सार्वजनिक सम्पत्ति
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयका भवन भने अझै पनि त्यस घटनाको साक्षी बनेर उभिएका छन् । कुनै भवनका झ्याल ढोका फेरिएका छैनन् । कतै भित्तामा क्षतिको चिनो बाँकी छ । कतै कार्यालय नै अन्यत्र सारिएको छ ।
सामान्य क्षति भएका संरचनाले सरकारी कामको बोझ धानिरहेका छन् भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छन् । राजविराज नगरपालिकाका लागि भने यो अवस्था अझ गम्भीर छ । आफ्नै भवनमा फर्किन नसकेर सटरबाट सेवा दिनुपरेको अवस्था एक वर्षपछि पनि अन्त्य भएको छैन ।
आन्दोलनले निम्त्याएको क्षति मर्मत गर्ने काम ढिलो हुँदा त्यसको असर सार्वजनिक सम्पत्तिमा मात्र होइन, नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा समेत परेको छ । त्यसैले अब क्षतिका तथ्याङ्क संकलन गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । ती संरचनाको पुनर्निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
एक वर्षअघि आन्दोलनको आगोले जलेका भवनहरू अहिले शान्त छन् । तर तिनका भग्न संरचनाले अझै एउटा प्रश्न गरिरहेका छन्- सार्वजनिक सम्पत्तिमा लागेको त्यो घाउ कहिले निको हुन्छ ?
