रौतहट । मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक कामसँगै विकास निर्माण र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका उपसचिव नीलमकुमार न्यौपाने भदौ ५ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएको नगरप्रमुख रीना देवी साहले बताइन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखापाल समेत नहुँदा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा समस्या भएको छ । बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि नगरपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकले दुई महिनादेखि तलबसमेत पाउन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख साहका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा उपस्थित नहुनु र लेखापालको व्यवस्था नहुनुको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकाका दैनिक सेवामा परेको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको एम्बुलेन्स सेवा समेत प्रभावित भएको छ भने इन्टरनेटको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा बन्द भएपछि वडा कार्यालयबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सिफारिस, दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी कामलगायतका सेवा प्रभावित भएका छन् । नियमित प्रशासनिक काम समेत सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
नगरपालिकाका एक स्रोतका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपाने जम्मा ४० दिन मात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नुभएको छ । यस अवधिमा सङ्घीय सरकारले मौलापुरमा उपसचिव तहका तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि उनीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा उपस्थित नभएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नगरपालिकाको करिब ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, गत असार मसान्तमा सरुवा भएका लेखापाल जयप्रकाश महतोसमेत मालपोत कार्यालय, मौलापुरमा सरुवा भएपछि नगरपालिकामा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको अभावका कारण सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका योजनासम्म प्रभावित भएको भन्दै तत्काल आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित उपस्थिति नहुँदा प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक कारोबार र योजना कार्यान्वयनमै असर परेको भन्दै नगरपालिकाले समस्याको शीघ्र समाधान खोज्नुपर्ने जनाएको छ ।
