रौतहट । अस्पतालको गेटमै प्रसव पीडाले छटपटाउँदै सडक पेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य सप्तरीकी बबिता पासवानलाई समाजसेवी सुनिता साह (क्रान्ति) ले सहयोग गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय समता पार्टी नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेकी राजविराज ७ निवासी साह शुक्रबार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेर राजविराज नगरपालिका १४ निवासी बबिता र उनका नवजात शिशुलाई आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराएकी हुन् ।
आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारकी बबिता सुरक्षित प्रसूति सेवा लिन आवश्यक रकमको अभावमा अस्पतालबाट बाहिरिएकी थिइन् । त्यस क्रममा करिब तीन दिनअघि अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै उनलाई प्रसव पीडा सुरु भएपछि अस्पतालकै गेटछेउ सडक पेटीमा उनले शिशुलाई जन्म दिनुपरेको थियो ।
हाल बबिता र नवजात शिशुको उपचार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमै भइरहेको छ । साहले बबिता र उनका नवजात शिशुका लागि लत्ताकपडा, झुल, सेनिटरी प्याड, साबुन, पाउडर, पौष्टिक आहारलगायतका सामग्री उपलब्ध गराएकी छन् । साथै, करिब एक महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्नसमेत हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
सहयोग हस्तान्तरण गर्दै साहले आर्थिक अभावकै कारण कुनै पनि महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताइन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्य तथा सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बबिताले अस्पतालको गेटमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा कति सहज र पहुँच योग्य छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
अस्पतालकै पहुँचमा रहेकी गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित भएर सडक पेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर विषय भएको साहले बताइन् ।
उनले तत्कालका लागि बबिता र उनका शिशुको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सहयोग गरिएको भए पनि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन सरकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर गर्भवती महिलाको पहिचान, नि:शुल्क तथा सहज प्रसूति सेवा र स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायसम्मको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बबिताको घटनापछि विभिन्न क्षेत्रबाट उनको अवस्थाप्रति चासो र सहयोग बढ्दै गएको छ । तर एउटा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै गरिबीका कारण कुनै पनि आमाले अस्पतालको गेटमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न राज्यले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
