जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा पोखरी तथा पोखरीको डिल अतिक्रमण हटाउने भन्दै गुठी संस्थानले अघि बढाएको अभियान विवादमा परेको छ ।
गुठी संस्थानद्वारा गठित गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ कार्यान्वयन समितिले दोस्रो चरणमा जनकपुरधामका १५ वटा पोखरी तथा पोखरीको डिलमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने तयारी गरे पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको असहयोगपछि अभियान तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
समितिले भदौ १९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै दोस्रो चरणमा १५ वटा पोखरीको जग्गा तथा डिल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने जनाएको थियो । शनिबारदेखि डोजर लगाएर संरचना हटाउने तयारी भए पनि उपमहानगरपालिकाले स्काभेटर उपलब्ध नगराएपछि अभियान स्थगित गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा समितिका पदाधिकारीको बैठक बसेर उपमहानगरपालिकाको असहयोगका कारण तत्कालका लागि अभियान स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
तर, उपमहानगरपालिकाले भने गुठी संस्थानले कुनै स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयबिनै सार्वजनिक संरचना समेत अतिक्रमणको सूचीमा राखेर भत्काउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले समितिले उपमहानगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर सार्वजनिक संरचनासमेत भत्काउन खोजेकाले सहयोग नगर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘कसैले निजी रूपमा गुठीको पोखरी वा जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भने त्यसलाई हटाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन,’ मेयर साहले भने, ‘तर उपमहानगरपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारकै लगानीमा निर्माण भएका शौचालय, विद्यालय, योग शिविरलगायत सार्वजनिक संरचनासमेत कुनै छलफल र मापदण्डबिना भत्काउन खोजिएको छ ।’
गुठी संस्थान पनि नेपाल सरकारकै निकाय भएकाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचना पनि राज्यकै सम्पत्ति भएको भन्दै ती संरचना भत्काउने अधिकार गुठी संस्थानलाई कसले दियो भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए ।
पोखरीको डिल कति क्षेत्रफल कायम गर्ने, कुन संरचनालाई अतिक्रमण मान्ने, भत्काइएका संरचनाबाट निस्कने भग्नावशेष कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने तथा अतिक्रमणमुक्त गरिएका पोखरीको संरक्षण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नै निर्धारण नगरी हचुवाको भरमा अभियान सञ्चालन गरिएको मेयर साहको आरोप छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ भन्दै सेना, प्रहरी र प्रशासन परिचालन गरेर हचुवाको भरमा संरचना भत्काउने काम स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिला स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी सहयोग गर्नेछौँ ।’
सार्वजनिक शौचालय भत्काएपछि विवाद
गुठी संस्थानले पहिलो चरणमा जनकपुरधामका सातवटा पोखरी तथा पोखरीका डिलमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने क्रममा पेठिया बजारस्थित गोडधोइ पोखरीको डिलमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय समेत डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।
दोस्रो चरणमा जिरोमाइल नजिकको लबकी पोखरीको डिलमा रहेको शौचालय, योग शिविर तथा विद्यालय परिसरसमेत हटाउने भन्दै रेखांकन गरी संरचनामा स्टिकर टाँसिएपछि उपमहानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको हो । उपमहानगरपालिका अभियानविरुद्ध उत्रिएपछि विवाद थप चर्किएको छ ।
तर, गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिका सदस्य–सचिव जनक पोखरेलले भने अभियान कुनै मापदण्ड र प्रक्रियाबिनै सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारको निर्देशनमा गुठी संस्थानद्वारा गठित समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेरै अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकासँगको असन्तुष्टिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै पोखरेलले स्थानीयले आफैं संरचना हटाउन समय माग गरेकाले तत्काल डोजर नचलाउने निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार अभियान मेयरको असहयोगका कारण स्थगित गरिएको होइन ।
‘स्थानीयले आफैं जग्गा खाली गर्छौं भनेर समय माग गरेकाले १५ दिनको समय दिई हाललाई अभियान स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘समयावधि सकिएलगत्तै अतिक्रमित सबै संरचना हटाइनेछ ।’
अतिक्रमण हटाएपछि तोडफोडबाट निस्कने भग्नावशेषको व्यवस्थापन, पोखरी तथा त्यसको डिलको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका लागि पनि योजना बनाइएको पोखरेलले दाबी गरे ।
‘तोडफोडपछि निस्कने भग्नावशेषको व्यवस्थापन तथा अतिक्रमणमुक्त पोखरीको सौन्दर्यीकरण उपमहानगरपालिका र गुठीको समन्वयमा गर्ने समितिको निर्णय छ,’ उनले भने, ‘डिल छुट्याउने विषयमा पनि पहिला जग्गा खाली गर्ने र त्यसपछि गुठीको समन्वयमा उपमहानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने हो ।’
साना संरचना हटाइए, पक्की संरचनामाथि प्रश्न
गुठीको अभियानलाई लिएर स्थानीयस्तरमा समेत आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ । नागरिक समाजका अगुवा एवं युवा अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले गुठी संस्थानको अभियान साना तथा गरिबका संरचनामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
‘सानाका लागि ऐन र ठूलाका लागि चैनजस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मिश्रका अनुसार जनकपुरधामका अधिकांश भूभाग गुठीको जग्गामा रहेको अवस्थामा अतिक्रमण हटाउने नाममा अभियान अघि बढाउँदा समस्या थप जटिल बन्न सक्छ ।
उनले सत्तारूढ दल रास्वपाले पछिल्ला निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा गर्ने क्रममा अभियान अघि बढाउँदा त्यसलाई आगामी निर्वाचनको राजनीतिक एजेन्डा बनाउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाए ।
‘जनकपुरधामको ८०–८५ प्रतिशत जग्गा गुठी संस्थानकै रहेको भनिन्छ । अतिक्रमणको नाममा सबै खाली गराउने हो भने जनकपुरधाम नै खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।
गुठीको अभियानमाथि उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न एउटै क्षेत्रमा रहेका संरचनामध्ये केहीमा डोजर चलाइए पनि केही पक्की संरचना भने लालपुर्जा रहेको भन्दै नहटाइएको विषयमा छ ।
पोखरी तथा पोखरीको डिल अतिक्रमण गरिएको भन्दै फुसका घर, झोपडी र टहरा हटाइए पनि सोही क्षेत्रमा रहेका केही पक्की संरचना लालपुर्जा रहेको भन्दै नहटाइएको आरोप स्थानीयस्तरबाट लाग्दै आएको छ ।
स्थानीयले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी लालपुर्जा कायम भयो भन्ने विषयमा छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन् । समितिका सदस्य–सचिव पोखरेलले पनि पोखरीको डिलमा रहेका केही पक्की संरचनाका धनीसँग लालपुर्जा रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै यस्ता लालपुर्जाको वैधता छानबिन, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने प्रक्रियामा संलग्नमाथि कारबाही तथा वास्तविक भूमिहीनको पुन:स्थापनाका लागि स्पष्ट योजना र मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग समेत स्थानीयस्तरमा उठेको छ ।
