महोत्तरी । रसुवाको बाढीसँगै वातावरणीय मुद्दाका विषयमा गम्भीर छलफल र बहस भइरहेका बेला महोत्तरीको एउटा वन क्षेत्रमा भएको घटनालाई भने गुपचुप बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लागेको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा १९५ वटा विरुवामा विषाक्त पदार्थ हालेर नष्ट गरी जग्गा हत्याउन खोज्ने भू-माफियालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरिएको आरोप लागेको हो ।
गत साउन २८ गते जिल्लाको सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गत हात्तीलेट खण्डको २ नम्बर प्लटमा विरुवाको फेदमा एसिडजस्तो विषाक्त पदार्थ हालेर १९५ वटा विरुवा नष्ट गरिएको थियो ।
विरुवा नष्ट गर्ने कार्य आफूले नगरेको दाबी गरे पनि उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्दै बर्दिवास २ का श्रवण साहले वडा कार्यालयमा समेत निवेदन दिएको पाइएको छ । यस विषयमा ‘सौर्य दैनिक’ले ‘वनको जग्गामा भू-माफियाको गिद्धे नजर’ शीर्षकमा भदौ १ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
समाचार प्रकाशन भएपछि सागरनाथ वन परियोजनाले घटनाको प्रतिवेदन तयार गरी भदौ ४ गते नै डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीमा बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दासमेत कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेपछि घटनालाई लिएर विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीय देवनारायण महतोले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलको संरक्षणमा भू-माफियालाई जोगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । ‘मसँग तथ्यहरू छन् कि स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा वडाले नै बचाउन खोजिरहेका छन्,’ महतोले भने, ‘वातावरण क्षतविक्षत बनाएर जग्गा हत्याउन खोज्ने प्रयास निकै दु:खद छ ।’
हाल डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख सूर्य मैनाली छन् । उनी प्रदेश कार्यालयबाट सरुवा भएर आएका हुन् । यसअघि कार्यालय प्रमुख रहेका अजय मिश्र प्रदेश कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्रले आफ्नो सरुवाको कारणसमेत यही वनसम्बन्धी घटना भएको दाबी गरेका छन् ।
‘वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई बचाउन केही मानिस लागिपरेका थिए । म कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै थिएँ,’ मिश्रले भने, ‘पछि मेरो सरुवा भयो ।’ यता, वर्तमान कार्यालय प्रमुख मैनालीले घटनाका विषयमा आफू गम्भीर रहेको र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
‘हामी त्यस ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ । कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन,’ प्रमुख मैनालीले भने, ‘घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ तर, घटनाको प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको करिब एक महिना बितिसक्दा समेत कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्नुको कारण अहिले चासोको विषय बनेको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाका शाखा प्रमुख प्रेम उपाध्यायले कसैले उन्मुक्ति नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पठाइएको बताए ।
‘हाम्रो प्रक्रियाअनुसार स्थलगत रिपोर्ट तयार गरी प्रतिवेदनसहित डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाइसकेका छौँ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब हामीले सिधै कानुनी प्रक्रियामा जाने प्रावधान छैन ।’
सागरनाथ वन परियोजना, मधेश प्रदेशका निमित्त प्रमुख खेम सेन्चुरीले पनि प्रतिवेदनमा कारबाहीपछि जानकारी गराउनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यक कारबाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार डिभिजन वन कार्यालयकै हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार घटनाको प्रतिवेदनमा श्रवण साहसहित चार जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
वडाबाट संरक्षण गरेको आशंका
घटनामा वडा कार्यालयबाट समेत बिरुवा नष्ट गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लागेको छ । जग्गामाथि आफ्नो हकभोग रहेको दाबी गर्दै आएका श्रवण साहले वडा कार्यालयबाट हकभोगसम्बन्धी सिफारिस समेत पाएको बताएका छन् ।
तर, वडा कार्यालयले भने आफूले हकभोगसम्बन्धी कुनै सिफारिस नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा कार्यालयमा परेको निवेदनका आधारमा गत भदौ ५ गते वडा कार्यालयले दिएको पत्रमा उक्त जग्गाका सम्बन्धमा हकभोगसम्बन्धी कुनै सिफारिस नगरिएको उल्लेख छ ।
वडा अध्यक्ष श्यामराजा सिंहको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा कसैले गलत विवरण पेस गरी हकभोगसम्बन्धी सिफारिस लिएको पाइएमा वडा सहजीकरण समितिले स्थलगत अनुगमन गरी दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने र सम्बन्धित पक्षले दाबी विरोध गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, श्रवण साहले भने वडाबाट हकभोगसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै उक्त जग्गा आफ्नै परिवारको स्वामित्वमा रहेको बताएका छन् । घटनामा कतिपय स्थानीय नेतासमेत साहको पक्षमा उभिएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष फौदसिंह स्याङ्वाले उक्त जग्गामा लामो समयदेखि व्यक्तिले नै हकभोग गर्दै आएको आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै घटनाको थप छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले वन क्षेत्रमा बिरुवा नष्ट भएको घटना र उक्त जग्गामाथि गरिएको स्वामित्वको दाबी दुवै विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
