जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनले तोकेको समयसीमाविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेपछि विवाद चर्किएको छ । कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको र त्यसमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको संलग्नता रहेको आरोप समेत उठेको छ ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा, विशेषगरी लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि प्रदेशका विभिन्न कार्यालयको आर्थिक प्रशासन प्रभावित भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान, तलब निकासा तथा विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत यसको असर परेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ ले कर्मचारीको नियमित सरुवाका लागि निश्चित समय तोकेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीलाई भदौ १ देखि मसान्तसम्म, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई असोज १ देखि १५ गतेसम्म तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र आयोगका कर्मचारीलाई असोज १६ देखि मसान्तसम्म नियमित सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले असोजमा गर्नुपर्ने सरुवा भदौमै गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ १२ गते लेखा समूहका ७६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन समूहका चौथोदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रशासनतर्फ चौथो र पाँचौँ तहका ३९ जना, छैटौँ तहका १३ जना तथा सातौँ र आठौँ तहका ३१ जना कर्मचारी सरुवा भएका छन् ।
कानुनले तोकेको समय नपुग्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएपछि निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि लेखा समूहका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा हेरफेर गर्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासनको नियमित काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
‘रकम दिनेलाई रोजेको ठाउँ, नदिनेलाई अपायक’
सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले सरुवामा रकमको चलखेल भएको दाबी गरे । उनका अनुसार रकम बुझाउन तयार भएका कर्मचारीलाई आफूले चाहेको वा पायक पर्ने कार्यालयमा पठाइएको छ भने रकम नदिनेहरूलाई अपायक स्थानमा सरुवा गरिएको छ ।
“सरुवा रोक्न वा आफूअनुकूल कार्यालय रोज्न केही कर्मचारीसँग आर्थिक माग गरिएको थियो,” ती कर्मचारीले भने । यस्तो आरोप अर्थमन्त्रीको सचिवालय तथा मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झामाथि समेत लगाइएको छ । तर, सम्बन्धित अधिकारीहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
उपसचिव राउतले आफूले कुनै पनि कर्मचारीसँग रकम नमागेको दाबी गर्दै आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा हुनुअघि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको सचिवालयबाट समेत केही कर्मचारीलाई पटकपटक फोन गरेर सम्पर्कमा आउन भनिएको थियो । सचिवालयको फोन बेवास्ता गरेकै कारण आफूहरूलाई सरुवाको निशाना बनाइएको एक कर्मचारीले नाम नखोल्ने सर्तमा दाबी गरे ।
दुई वर्ष नपुग्दै पनि सरुवा
नियमित सरुवाका लागि कर्मचारीले एउटै कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । तर, यसपटक दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीसमेत सरुवामा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार दुई वर्ष नपुगेका केही कर्मचारीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालय धनुषा तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतका निकायमा सरुवा गरिएको छ ।
सप्तरीको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत एक लेखा कर्मचारी अवकाश हुन करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला सरुवा गरिएको बताइएको छ । यसले सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत रोजाइ र आर्थिक पहुँचका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको आरोपलाई थप बल पुगेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्- ‘वित्तीय सुशासनका लागि सरुवा’
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई हेरफेर गरेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरुवा गरिएको उनको दाबी छ ।
भदौ २६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएको बताएका थिए । तर, कानुनअनुसार असोजमा गर्नुपर्ने सरुवा भदौमै किन गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति र सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको बताएका थिए । उनले यस विषयमा थप स्पष्ट जवाफ भने दिएनन् ।
यससँगै कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार असोजमा हुनुपर्ने नियमित सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौमै सहमति दिनुले निर्णय प्रक्रियामा कार्यालयको संलग्नता देखाउँछ ।
तलबदेखि विकास योजनासम्म असर
ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारीको सरुवा भएपछि प्रदेशका विभिन्न कार्यालयको आर्थिक काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । पुरानो कार्यालयमा बरबुझारथको काम पूरा नहुँदै नयाँ कार्यालयमा जानुपर्ने र नयाँ कार्यालयमा समयमै हाजिर हुन नसक्ने अवस्थाका कारण आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक प्रशासन प्रभावित भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण पूरा हुन नसक्दा कतिपय कार्यालयमा तलबी प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत ढिलाइ भएको छ । त्यसका कारण केही कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखिको तलबसमेत समयमा पाउन नसकेको दाबी गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवाको असर विकास निर्माणका योजनामा समेत परेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयन अघि बढाउने घोषणा गरे पनि आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया प्रभावित हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत कतिपय योजना सञ्चालन हुन नसकेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
कानुनी समय तालिकामाथि नै प्रश्न
प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीले असोजमा गर्नुपर्ने नियमित सरुवा भदौमै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि सरकारले आफ्नै कानुनमा तोकेको समयतालिका किन उल्लंघन गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । मधेश प्रदेशमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर आर्थिक चलखेलको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो ।
मन्त्रीको चाहनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा आकर्षक कार्यालय रोज्ने प्रवृत्तिको आरोप नयाँ भने होइन । तर, यसपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक हेरफेर गरिएपछि सरुवा प्रक्रिया थप विवादित बनेको हो ।
