जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका अर्बौँ रुपैयाँका योजना कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न ८० लाख रुपैयाँ तथा मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, नारायणी क्रिकेट रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ, भूमिगत जलस्रोतको नक्सांकन तथा रिचार्जिङ जोन अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ र मधेश नदी सञ्जालीकरण योजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, यी योजनासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
प्रदेशमा २ हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख रुपैयाँ तथा मधेश प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । यी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारमा विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणका लागि १६ करोड रुपैयाँ, मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला समेट्ने गरी चारवटा पर्यटकीय सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ र भन्सार क्षेत्रमा पर्यटक विश्रामस्थल निर्माणका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा १ करोड रुपैयाँको लागतमा जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण, ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लागतमा कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना तथा सर्लाहीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा कृषि प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणलगायतका योजना समेत कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम तथा योजनासहित अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका योजना सञ्चालनमा नआई कागजमै सीमित भएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट घाटामा गएको भन्दै अर्बौँ रुपैयाँका योजना सञ्चालनमा नआएको र कतिपय योजना कटौती गरिएको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना कटौती गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत बजेट घाटामा गएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गरिएको र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना कटौती गरिएको जनाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन, रकमान्तर, अनुदान वितरण तथा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षभरि विभिन्न चरणमा बजेट रकमान्तर गरिएको थियो । त्यसमध्ये असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको पाइएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा मधेश प्रदेश सरकारको १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
