जनकपुरधाम । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विगत ७ वर्षदेखि भ्रष्टाचार भइरहेको आरोपसहित उजुरी परेपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले विगत ७ वर्षदेखि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै उजुरी परेकाले सात दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
कार्यालयले प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट विगत सात वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिदको छानबिन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनेको स्रोतले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका ती निकायमा विगत सात वर्षदेखि एउटै आपूर्तिकर्तासँगको सेटिङमा स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिद हुँदै आएको उजुरी परेपछि छानबिनको निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले बताए ।
उजुरीमा एकै परिवारका सदस्यका नाममा रहेका अलग–अलग फर्ममार्फत मिलेमतोमा टेन्डरमा सहभागी हुने र सेटिङमार्फत अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का हात पारेर वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म अनियमितता हुने गरेको दाबी गरिएको छ । उजुरीकर्ताले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सूचना अधिकारी कोइरालाका अनुसार २०८३ असोज ७ गते दर्ता नम्बर ११२९ मा परेको उजुरीमा स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट भएका खरिदको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको उक्त उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत पठाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले पनि उजुरीका आधारमा छानबिन समिति गठन गर्न पत्राचार भएको पुष्टि गरे । उनले भने, “विगतमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेकाले अधिकांश फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगिसकेको छ । समिति गठन गरी उपलब्ध कागजातका आधारमा छानबिन गरेर हामी तत्कालै प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ । सात दिनभित्रै नसकिए पनि यथाशक्य छिटो काम सक्ने प्रयास रहनेछ ।”
अख्तियारको अनुसन्धान र ५२ करोडको मुद्दा
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयबाट सम्बन्धित फाइल नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । यसअघि २०८२ वैशाख १४ गते आयोगले सरकारी कर्मचारी र मेडिकल सामाग्री आपूर्तिकर्तासहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका क्रममा दुई आर्थिक वर्षमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्टद्वय मनमोहन मिश्र र रामउद्गार यादव, माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौँ) जितेन्द्रकुमार साह तथा सेभेन हिल्स प्रालि, सिनामंगलका सञ्चालक अनिल शाह र हस्पिटेक इन्टरप्राइजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कोभिडकालीन खरिदमा पनि प्रश्न
यसअघि कोभिड १९ महामारीका बेला मन्त्रीदेखि केन्द्रका प्रमुखसम्मको मिलेमतोमा कमिसनका लागि औचित्यबिनै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद गरिएको आरोपसमेत लागेको थियो । तीमध्ये कतिपय सामाग्री प्रयोगमै नआई बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको थियो । जडान नै नगरी थन्क्याइएका ती उपकरणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
धेरैजसो उपकरण विशाल पण्डितको हस्पिटेक इन्टरप्राइजबाट खरिद गरिएको उल्लेख छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरधामअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालका लागि मात्रै १८ करोड ३८ लाख ६१ हजार रुपैयाँका आईसीयू बेड खरिद गरिएको थियो । ती खरिदसम्बन्धी फाइलसमेत छानबिनको दायरामा रहेको जनाइएको छ ।
‘रि-एजेन्ट’को प्रयास पनि विवादमा
प्रयोगविहीन अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थन्किएपछि आलोचना बढ्न थालेसँगै तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ‘रि-एजेन्ट’ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तर, थन्किएका उपकरणमा पुन: ‘रि-एजेन्ट’ गराएर थप अनियमितता गर्न खोजिएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले चासो देखाएको र उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ ।
आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा विगत ७–८ वर्षदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै धेरै उजुरी परेकाले अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितका व्यक्तिहरूले ‘रि–एजेन्ट’का लागि काठमाडौंको सिंहदरबारनजिकै रहेको बसेरा होटलमा आपूर्तिकर्तासँग भेटघाट गरिरहेको समयमा अख्तियारले निगरानी बढाएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
१२ मर्चरी रेफ्रिजरेटर खरिदमा पनि विवाद
यसैगरी, १२ वटा मर्चरी रेफ्रिजरेटर खरिदमा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि आपूर्तिकर्ता महोत्तरीको जलेश्वरस्थित लभ मेडिकल हलको भुक्तानी रोकिएको छ ।
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले लभ मेडिकल हलसँग २ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८ सय रुपैयाँमा १२ वटा शव राख्ने मर्चरी रेफ्रिजरेटर खरिद गरेको थियो । तर, तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुसारका उपकरण आपूर्ति नगरिएको भन्दै विवाद भएपछि भुक्तानी रोकिएको हो ।
कमिसनको सेटिङमा फरक स्पेसिफिकेसनका उपकरण आपूर्ति गरिएको र भुक्तानी गर्ने समयमा आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख परिवर्तन भएपछि नयाँ प्रमुखले रकम रोकिदिएको बताइएको छ । विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले यसबारे समेत अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ ।
