रौतहट । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्यो । कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियमित उपस्थित छन्, सेवा प्रवाह रोकिएको छैन र सरकारी कामकाज चलिरहेकै छ । तर मधेश प्रदेश सरकार मातहतका केही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको खातामा भने दुई महिनादेखि तलब पुगेको छैन ।
साउन र भदौको पारिश्रमिक नपाउँदा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थापनदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको दबाबमा परेका छन् । बडादसैँ नजिकिँदै जाँदा लामो समयदेखि रोकिएको तलबले कर्मचारीको चिन्ता थप बढाएको छ ।
रौतहटमा प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन विकास कार्यालय तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयमा लेखा कर्मचारीको अभावका कारण आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको हो ।
लेखा कर्मचारी नहुँदा तलब रोकियो
पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख विजय यादवका अनुसार कार्यालयमा सातौँ तहको लेखा कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि साउनदेखि कार्यालय लेखा कर्मचारीविहीन छ ।
यसअघि सङ्घीय सरकारका लेखा कर्मचारीलाई प्रदेश मातहतका कार्यालयमा थप जिम्मेवारी दिएर आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी खटाउने नीति लिएपछि ती कार्यालयमा लेखा कर्मचारीको अभाव भएको यादवले बताउनुभयो ।
लेखा कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको तलब तथा भत्ता भुक्तानीदेखि कार्यालयका अन्य आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालय चलाउनै कठिन
समस्या कर्मचारीको तलबमा मात्र सीमित छैन । आर्थिक कारोबार प्रभावित हुँदा कार्यालयका नियमित खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन थालेको छ । पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटकी प्रमुख बबिता जैसवालका अनुसार दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत खर्च धान्न समस्या भएको छ भने कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन समेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
कार्यालयको घरभाडा समयमै भुक्तानी गर्नसमेत समस्या भएको जैसवालले बताउनुभयो । दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्च बजेट निकासा र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर हुने भएकाले त्यसको असर कार्यालयको नियमित काममा पर्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।
दसैँ नजिकिँदा बढ्यो चिन्ता
दुई महिनाको तलब रोकिँदा कर्मचारीको समस्या दैनिक घर खर्चमा मात्र सीमित छैन । बडादसैँ सुरु हुन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा चाडपर्वका लागि आवश्यक खर्च जुटाउने विषयले कर्मचारीलाई थप दबाबमा पारेको छ ।
नियमित आम्दानीको मुख्य स्रोत तलब नै भएका कर्मचारीले दुई महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा घरायसी खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, ऋण तथा चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
प्रदेशले आफ्नै लेखा कर्मचारी खटाउने नीति लिएपछि समस्या
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलका अनुसार विगतमा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा सङ्घीय सरकारका लेखा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिएर आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिँदै आएको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले अब आफ्नै कर्मचारी खटाउने नीति लिएपछि प्रदेश मातहतका कार्यालयमा लेखा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरेलका अनुसार ठूला प्रदेश कार्यालयमा कार्यालयपिच्छे लेखा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको छ । केही दिनभित्रै समस्या समाधान हुने उहाँको दाबी छ ।
सरुवा भयो, हाजिर भएनन्
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय रौतहटमा भने लेखा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लेखा इकाइ रौतहटका लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद पोखरेललाई भदौ ११ गते सरुवा गरिएको थियो ।
तर सरुवा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पोखरेल कार्यालयमा हाजिर नभएको कार्यालयले जनाएको छ । यसले उक्त कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन थप प्रभावित भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा तलब भुक्तानीदेखि नियमित आर्थिक कारोबारसम्म प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयले केही दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने बताए पनि कर्मचारी भने रोकिएको तलब र कार्यालयको नियमित आर्थिक गतिविधि कहिले सहज हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन् ।
