राजविराज । मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सप्तरीको राजविराजस्थित निर्माणाधीन मधेश कृषि विश्वविद्यालयको अनुगमन गरेका छन् ।
करिब २६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भौतिक संरचना, शैक्षिक अवस्था तथा समग्र गतिविधिबारे मन्त्रीद्वयले स्थलगत निरीक्षण गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनसँग जानकारी लिएका हुन् ।
अनुगमनका क्रममा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निर्माणाधीन भवनको काम सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
उनले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई मधेश प्रदेशकै नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताए । प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था जटिल रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिंहले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे ।
विद्यार्थीका गुनासामा मन्त्रीको चासो
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए । छलफलमा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा देखिएका विभिन्न समस्या र गुनासा मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।
विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्री सिंहले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग छलफल गर्न निर्देशन दिए । उनले विद्यार्थीका गुनासा समयमै सम्बोधन गरी शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गरे ।
चार वर्षमा विद्यार्थी ५० बाट २१ मा
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट थप्दै गएपनि मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ । विश्वविद्यालयमा २०८० वैशाख १३ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
पहिलो वर्ष ५० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०८१ मा पनि विद्यार्थी संख्या ५० नै थियो । तर २०८२ मा यो संख्या घटेर ४२ मा झर्यो भने २०८३ मा ३० जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भए । हाल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २१ जनामा सीमित भएको उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतोले जानकारी दिए ।
चार वर्षको अवधिमा विद्यार्थी संख्या ५० बाट २१ मा झर्नुले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको देखाएको छ । विद्यार्थी पक्षले भने विश्वविद्यालय प्रशासनको कमजोरी र लापरबाहीका कारण विद्यार्थी संख्या घटिरहेको गुनासो गरेको छ ।
उपकुलपति महतोले भने विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयले विभिन्न छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट १० विद्यार्थीलाई प्रत्येक सेमेस्टर १२ हजार रुपैयाँका दरले चार वर्षसम्म अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दलित, गरिब तथा जेहेन्दार ११ जना विद्यार्थीका लागि चार लाख रुपैयाँ शुल्कमध्ये ३ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । अन्य विद्यार्थीका लागि चार वर्षको अध्ययनमा सबै सेमेस्टरको गरी करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने उपकुलपति महतोले बताए ।
पूर्वाधारसँगै शैक्षिक सुधार चुनौती
सरकारले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट बढाउँदै लगे पनि विद्यार्थी संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ । यसले विश्वविद्यालयका लागि भवन निर्माणसँगै शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र विद्यार्थी आकर्षण बढाउने विषय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ ।
विश्वविद्यालयलाई प्रदेशकै नमुना संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी प्रशासन र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
