काठमाडौं । काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन । निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति आधाको हाराहारीमा सीमित भएपछि सरकारले निर्माणमा देखिएका नीतिगत, खरिद तथा व्यवस्थापकीय अवरोध हटाउने तयारी थालेको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८३ भदौ मसान्तसम्म ५०.०२ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति भने ५१.४७ प्रतिशत रहेको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना पटक–पटक म्याद थपिँदै अहिले २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ ।
आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा एउटै कारणभन्दा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन स्वीकृति, निर्माण सामग्रीको प्राविधिक मापदण्ड, ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा खोकना विवादलगायतका विषय जोडिएका छन् ।
खरिद प्रक्रियामै प्रश्न
फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा अपनाइएको खरिद प्रक्रियालाई आयोजनाको गति प्रभावित पार्ने प्रमुख विषयका रूपमा हेरिएको छ । विशेष गरी निर्माण सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डलाई लक्षित गरिएको हुन सक्ने प्रश्न उठेको छ ।
जियोटेक्निकललगायत प्राविधिक सामग्री खरिदमा निश्चित ब्रान्डलाई मात्र लक्षित गर्नुको सट्टा तोकिएको गुणस्तर पूरा गर्ने सबै समान प्रकृतिका उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएको पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा समेत विवाद देखिएको थियो ।
२२ कम्पनीले आवेदन दिएको प्रक्रियामा एउटा कम्पनी मात्रै पूर्वयोग्यताका लागि छनोट भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउँदै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसले आयोजनाको निर्माण समय र लागत दुवैमाथि थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ ।
यसअघि सन् २०१९ मा फास्ट ट्र्याकको डिजाइन तथा परामर्श सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि विवादका कारण रद्द भएको थियो । बोलपत्र आह्वानअघि नै मूल्यांकन मापदण्ड सम्भावित बोलपत्रदातासम्म पुगेको पाइएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ, ठेक्कामा दबाब
आयोजनामा निर्माण सुरु गर्न आवश्यक डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले समेत निर्माण व्यवसायीको काम प्रभावित भएको बताइएको छ । डिजाइन स्वीकृत हुन समय लागेपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीमाथि लगाइएको लिक्विडेटेड ड्यामेज (एलडी) ले उनीहरूको नगद प्रवाहमा असर पारेको र त्यसको प्रभाव निर्माणको गतिमा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, कोभिड १९ महामारी तथा २०८१ असोज ११ गते आएको बाढीले पनि आयोजनाका विभिन्न खण्डमा निर्माण प्रभावित पारेको थियो ।
११ ठेक्काको म्याद पुन: तोक्ने तयारी
निर्माणमा लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुन: निर्धारण गरी कामलाई गति दिने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले नयाँ समयसीमाभित्र अर्थात् आगामी एक वर्षमा काम पूरा गरेमा यसअघि लगाइएको जरिवाना फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
तर नयाँ समयसीमामा समेत काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप जरिवाना लगाउने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
सुरुङ र अग्ला पुलले बढाएको प्राविधिक चुनौती
फास्ट ट्र्याकको निर्माण सामान्य सडक आयोजनाभन्दा प्राविधिक रूपमा जटिल छ । आयोजनाअन्तर्गत करिब ११ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ भने १० देखि ११ किलोमिटर हाराहारीमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
केही पुल ८१ मिटरसम्म अग्ला हुने भएकाले भौगोलिक अवस्था, निर्माण प्रविधि र प्राकृतिक जोखिमले आयोजनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका भौतिक अवरोधले पनि निर्माण प्रभावित भइरहेको छ ।
खोकना विवाद अझै कायमै
फास्ट ट्र्याकको अर्को महत्वपूर्ण अवरोध खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद हो । आयोजनाको काम अघि बढाउन खोकनासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तथा वैकल्पिक उपायबारे समेत अध्ययन र छलफल भइरहेको छ ।
खोकनाको समस्या समाधान नहुँदा आयोजनाको समग्र कार्यतालिकामा असर पर्न सक्ने भएकाले यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
बजेट अभाव पनि चुनौती
फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
त्यसैले रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । तत्काल प्रभाव नपर्ने साना तथा टुक्रे आयोजनाको बजेट केही समय रोक्दै फास्ट ट्र्याकजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत अघि आएको छ ।
तीन वर्ष थपियो म्याद
चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको आयोजना निर्धारित समयमै पूरा हुन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थपिएको हो । सुरुमा २०७८ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक २०८१ मंसिरसम्म र दोस्रोपटक २०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थपियो ।
अहिले फेरि तीन वर्ष थप गरी २०८६ चैत मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । म्याद थपिँदै जाँदा लागतसमेत बढेको अवस्थामा अब समय र बजेट थपेर मात्रै आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा निर्माणका मूल अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
खरिद प्रणालीमा सुधार, डिजाइन स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने, ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने, खोकना विवाद टुंग्याउने र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने विषयलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक सम्पन्न भएपछि काठमाडौं र तराई/मधेशबीच छोटो र भरपर्दो वैकल्पिक सडक सञ्जाल निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाले सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।
तर पटक–पटक म्याद थपिँदै र लागत बढ्दै गएको फास्ट ट्र्याकलाई अब निर्णायक गतिमा अघि बढाउन सरकारमाथि दबाब बढेको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका नीतिगत, प्राविधिक, प्रशासनिक र भौतिक अवरोध तत्काल हटाउनु नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।
