सर्लाही । सर्लाहीको फुलजोर खोलाबाट अवैध ढङ्गले गिट्टी, बालुवा तस्करी गर्ने काम निरन्तर भइ रहेको छ । दिन दहाडै अवैध तरिकाबाट उत्खनन गरेर निकासी गर्ने काम निरन्तर भइ रहँदा पनि सम्बन्धीत स्थानिय निकाय मौन देखिएको छ ।
फुलजोर खोलामा सुकन्या वशिष्ट कन्स्ट्रक्सनले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत नदी दोहन गरी नजिकै रहेको क्रसर उद्योगलाई खोलाको गिटी, बालुवा दिने गरेको भएपनि इश्वरपुर नगरपालिका मौन देखिएको छ ।
स्थानिय विकासको नाममा करिब ३२ लाखमा लागेको ठेक्कामा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरित भएको पाइएमा आवश्यक कार्बाही गर्ने इश्वरपुर नगरुपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उद्धय प्रसाद देवकोटाले बताउनु भयो ।
तर, दिन दहाडै खोलमा २ वटा स्काभेटर प्रयोग गरेर नदी दोहन गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुले मिलेमतो रहेको आशंका गर्न सकिन्छ । बाँकै, फुलजोर, कालिञ्जोर र लखनदेही खोलामा मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन भइरहेको छ ।
वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नगरपालिकासँगको सम्झौता विपरित विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा निर्माण सुरु भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले लखनदेही खोलामा विभिन्न स्थानमा स्कारभेटर प्रयोग गरेर नदी दोहन गरिरहेको छ ।
गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले उत्खनन गरेको स्थानमा पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन नगरेको पाइएको भन्दै लालबन्दी नगरपालिकाले चेतावनी समेत दिइसकेको भए पनि गजुरमुखीले अटेर गरी नदी दोहन गरिरहेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको नजिकैबाट प्रष्ट देखिने गरी जथाभावी उत्खनन भइरहँदा समेत जिल्लाका सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन् । ठेक्का लगाइएका ठाउँमा समेत स्थानीय निकायले बेवास्ता गर्दा दुर्घटना निम्तिने गरी अत्यन्त ठूला ठूला खाल्डो पारेर गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानिय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
खोला उत्खनन् बारे नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । कहिले काहीँ हुने अनुगमन र कारवाही खासै प्रभाकारी नदेखिएको जनगुनासो छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउँनु भयो । उहाँले पनि अनुगमन गर्दा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन् गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने बताउनु भयो ।
सर्लाहीमा अहिलेसम्म वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन् गरेको भनेर कुनै पनि ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही नगरेको पाइएको छ । खोला दोहनदेखि ठेक्कापट्टा कसलाई र कतिमा पार्ने भन्ने विषयमा जिल्लाका केही ठेकेदारको हातमा रहने गरेको देखिएको छ ।
