काठमाडौं । संविधानले संघिय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी स्थानीय तहलाई बृहत् अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा हाल ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । सबै स्थानीय सरकार संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकको सेवा, सन्तुष्टि र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक अनुसार २८ हजार ६७ वटा उजुरी मध्य १३ हजार १ सय ४२ अथार्त ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेको जनाएको छ । आयोगको तथ्यांकानुसार त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशको स्थानीय तहमा ३ हजार ७ सय ३७, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६ सय ३०, बाग्मती प्रदेशमा १ हजार ७ सय ७७, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ९२, लम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ८ सय ४८, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ५ सय ८७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ४ सय ७२ उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताउँछन् । समिति बैठकमा उनले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, “उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात्, उपभोक्ता समिति दलाल भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।”
