काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीको साथबाट रकम बरामद भएकै आधारमा घूस खाएको आरोप प्रमाणित नहुने भनी फैसला गरेको छ । घूस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक कर्मचारीको मुद्दामाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले ‘रकम बरामद’लाई मात्रै भ्रष्टाचारको आधार बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले प्रमाण विना कर्मचारी र सार्वजनिक व्यक्तिको साथबाट बरामद रकम घुस नै हो भनी किटान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले बरामद रकम घुस हो भनेर किटान गर्न नसकिने ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ पुस २०६८ मा डिभिजन सडक कार्यालय, दमौलीका इञ्जिनियर अविमनदास मुल्मी र अर्का इञ्जिनियर अमरेन्द्र कुमार कर्णको झोलाबाट २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बरामद गरि भ्रष्टचार मुद्धा चलाएको थियो ।
विशेष अदालतले इञ्जिनियर अमरेन्द्र कर्णलाई एक लाख ५० हजार घुस लिएको ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना हुने र ६ महिना कैद बस्नुपर्ने फैसला गर्यो । अर्को आरोपितलाई सफाई दियो । विशेषको फैसला पुनरावेदनका लागि पुगेको त्यो मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको साथबाट बरामद सबै रकम घुस भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले घुस रिसवत लिएकोरदिएको कुराको प्रयोजन वा सन्दर्भ खुलाइएको पाइएन । एक आधा लाख रुपैयाँ पनि भेटियो, त्यसैले रिसवत नै हो भनी केवल सुत्रबद्ध रुपमा भनियो । अभियोग दावी समर्थित हुने कानुन बमोजिमको प्रमाण संकलन प्रस्तुत गरिएको देखिन आएन ।’
इञ्जिनियरहरु रकमसहित पक्राउ परेको मुद्दामा अभियोग समर्थित हुने प्रमाणहरु नभेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याई दुवैलाई सफाइ दिएको हो । यसअघि अख्तियारले अख्तियारको टोलीले धनुषाको नापी कार्यालयमा कार्यरत अमिन कृष्णप्रसाद जोशीलाई २०७३ साल चैत २० गते ३० हजार रुपैयाँ पक्राउ गरेको थियो ।
विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतले उनको दाबी सही ठहर्याउँदै ‘रकम बरामदले मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने’ फैसला न्यायधीशद्धय दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले गरेको थियो । सर्वोच्चका महत्वपूर्ण नजिरहरु कानुन पत्रिकामा प्रकाशन हुँदै आएका छ । ७७ सालको फैसला हालै मात्र कानुन पत्रिकामा प्रकाशन भएको हो ।
