काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको नाममा मेनपावरहरुले लुट मच्चाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि मेनपावर कम्पनीहरुले मनोमानी तरिकाले महंगो शुल्क लिन थालेको भन्दै हामीलाई आफ्नो गुनासो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मूलुकमा पुगेका कामदारहरुले बताएका छन् ।
नेपालका तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियन समकक्षी एम कुला शेघरानबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भएपछि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेशियामा नेपाली मजदुर नि:शुल्क जान पाउने भएपछि उल्लासको माहोल थियो ।
शुन्य लागतमा नेपाली मजदुर जान पाउने भएपछि छुट्टै उत्साह थियो । सम्झौता अनुसार नेपाली कामदारले छनौट प्रक्रियामा बुझाउँदै आएको लाखौँ रकम तिर्न नपर्ने भएको थियो जसले गर्दा रोजगारी भित्रको अर्बौंको लुट अन्त्य हुने अनुमान थियो ।
तर, सम्झौता अनुसार कुनै पनि नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा नि:शुल्क जान सकेका छैनन् । अधिकांश नेपाली कामदारले मेनपावर मार्फत दलालहरुलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् ।
देशमा रोजगारी नपाएर यूवाहरु मलेशिया, दुबई, कतार, साउदी, कुवेत लगायतका मुलुकमा रोजगारी गर्न जान खोजेपनि मेनपावरहरुले महंगो शुल्क लिन थालेपछि गरिव, विपन्न परिवारका युवाहरु थप समस्यामा परेका छन् ।
मलेशियामा पुगेका मजदुरले मेनपावरलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर मात्रै गन्तव्यमा पुग्न पाएका बताए । त्यति मात्रै होइन सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा र तलब समेत नपाएको गुनासो उनीहरुको रहेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु विदेश जान नपाएर ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । मलेशियाका लागि मेनपावर कम्पनीहरुले पहिला पहिला एक देखि डेड लाखसम्म मात्र शुल्क लिदै आएपनि केहि महिनादेखि चार लाखसम्म रुपैयाँ लिन थालेको रोजगारीका लागि मलेशिला जान खोजेका युवाले गुनासो गरे ।
एउटा गरिव परिवारको लागि ४ लाख रुपैयाँ धेरै ठूलो रकम रहेकोले पैसाको अभावमा आर्थिक रुपले कमजोर रहेका परिवारका यूवाहरु विदेश जान नपाएर ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् ।
एक त मिटर ब्याजका कारण गाउँ घरमा ऋण पाउन मुस्किल भएको र त्यसमा पनि मेनपावर र तिनका दलालहरुले मलेशियाका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन थालेपछि पैसाको अभावमा आफू विदेश जान नपाएको एक युवाले बताए ।
देशमा रोजगारीको अवसर श्रृजना नहुँदा बाध्यतावस परिवारको गुजारा चलाउन श्रम गर्न विदेश जान खोजेपनि मेनपावरहरुले शुल्क वापत महगो शुल्क लिन थालेपछि आफू न देशमा रोजगारी पाएको र विदेश पनि जान नसकेकोले परिवारको गुजारा अब कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको एक युवाले दुखेसो पोखे ।
सरकारले मेनपावरहरुलाई कार्यवाही गरी फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय लागु गराउन नसक्दा आर्थिक स्थिती कमजोर भएका यूवाहरुको लागि मलेशिया, दुबई, कतार लगायतका देश जान सपना जस्तै भएको ती युवाको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा मेनपावरहरुले लुट मच्चाएपनि कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुले लुटेरा मेनपावरलाई कार्यवाही गराउन आवाज नउठाएको भन्दै राजनीतिक दल तथा सरकार प्रति यूवाहरुले आक्रोस पनि व्यक्त गरेका छन् ।
कानुनी रूपमा मेनपावरहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भएकाले कामदारसँग देश र काम अनुसार तिन लाखदेखि/चार लाख रुपैयाँ असुल गर्ने अनि रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेका छन् । जसले गर्दा कामदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा १० हजार रुपैयाँको रसिदलाई नै प्रमाण मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिने धुनमा रहेका बेरोजगार युवासँग मेनपावर कम्पनीहरुले चार लाखसम्म रुपैयाँं चर्को शुल्क लिएपनि सरकारले मौन भएर बसेको बताउँछन् ।
मलेशिया पुगेका एक युवाले भने- ‘मलेशियामा फ्रि भिषा फ्रि टिकट भनेको हावादारी गफ मात्रै रहेछ । हामीले यो कुरा बाहिर भन्यौँ भने हामीलाई नै समस्या हुन्छ । तर, हरेक नेपालीले लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर आएका छन्,’ उनी भन्छन् ,‘नेपाल सरकार नै निरिह छ । हामी त मजदुर हो । अरुको भरमा चल्नुपर्छ ।’
आश्चर्य त के छ भने कामदारले पैसा बुझाएको छ भन्ने बारे भने कतै उल्लेख छैन । ‘पैसा बुझाएको कुनै भौचर दिँदैन । एजेन्टलाई नगद दिएपछि उसले मेनपावरलाई बुझाउँछ,’ एक मजदुरले हामीसँग भने ,‘मजदुरले ३/४ लाख बुझाएपनि १० हजारको रिसिभ दिने चलन छ ।’
वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा बढी अशुली गरे के सजाय हुन्छ ?
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख छ – ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्नेछ ।’
