काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको ५ सय ७२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरेको छ । विशेषले उक्त जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै केहि व्यक्तिलाई दोषी ठहर समेत गरेको छ ।
विशेषले उनीहरूलाई कैद, बिगो तथा जरिवाना समेत गर्ने फैसला सुनाएको छ । सोमबार विशेषले पल्टु रानासहितलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
रानासहित पुष्पराज भट्ट, महनदेव भट्ट र तुलान्त जोशी समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो । सोही ऐन बमोजिम उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय समेत सुनाएको छ ।
त्यस्तै विशेषले कान्तुराम पनेरु, चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ । उनीहरूलाई जनही दामासाही रूपमा २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला पनि सुनाएको छ ।
अख्तियारले जग्गा हिनामिनामा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३७ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै २०७९ कात्तिकमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले ४ थान मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाएको हो । विशेषले गोपाल रसाइलीको हकमा २ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय बिगो र दामासाही रूपले ७३ लाख ९९ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।
त्यस्तै पल्टु रानालाई २४ लाख ३६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ, प्रतिवादी पुष्पराज भट्टलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ, तुलादत्त जोशीलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।
यसैगरी गोपाल रसाइली र पल्टु रानाको हकमा थप ६ महिना कैद र उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला विशेषले सुनाएको छ । अख्तियारले २०७९ वैशाख ११ गते ४ थान मुद्दा दायर गरेका थियो ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान मिचेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका थिए ।
पदाधिकारी, मालपोत र नापी कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा समितिमा ५ सय ७२ बिघा जमिन गायब भएको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उक्त उजुरीमा छानबिन गर्दा सो जग्गा हिनामिना भएको पाएको थियो ।
