महोत्तरी । रेल्वे विभागले सूचना लुकाएको आरोपमा बर्दिवासका रेल्वे पीडितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ । बर्दिवास १ का ज्ञान बहादुर थापाले रेल्वे पीडितहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय सूचना आयोग, रेल विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार बिसुराल, र सूचना अधिकारीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
पीडितहरूले पटक-पटक सूचना माग्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका थिए, जसपछि अदालतले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो । पीडितहरूले २०७९ चैत्र २७ मा मुआव्जा सम्बन्धी मापदण्ड, निर्धारणका आधार, मुआव्जा बुझिलिने व्यक्तिहरूको नामावली र बर्दिवास नगरपालिकाले प्रदान गरेको नक्सा लगायतका दस्तावेजहरू माग गर्दा रेल्वे विभागले सूचना उपलब्ध नगराएपछि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश विदुर कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले १९ भदौमा पीडितहरूले मागेको सूचना अविलम्ब उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचना अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ र २ अनुसार नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
