धनुषा । दोस्रो त्रैमासिक बित्ने बेला हुँदासमेत मधेस प्रदेश सरकारको विकासे बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कुनै पनि आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना बित्दा समेत विकासे बजेट खर्च अति न्यून रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख गरी ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएकोमा पहिलो त्रैमासिकमा कुल पुँजीगत बजेटको मात्र ०.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पाँच महिनाको तथ्याङ्क अनुसार, अर्थ र वन मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले १ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले ६.०४ प्रतिशत र वन मन्त्रालयले १.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ०.१८ प्रतिशत, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयले ०.९७ प्रतिशत र कृषि मन्त्रालयले ०.८५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले प्रतिस्पर्धी खरिद विधि र पारदर्शी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न मार्गदर्शनका कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ । हाल सो मार्गदर्शन खारेज गरिएको छ र नयाँ व्यवस्था अनुसार बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।
तर, योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने कि प्रतिस्पर्धी खरिद विधिबाट गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा बजेट खर्चमा ढिलाइ भइरहेको छ । गठबन्धन दलहरूबीचको मतभेदले पनि योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ । प्रदेश सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी बजेट खर्चका लागि निर्णयमा शीघ्रता र योजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक छ ।
