काठमाडौं । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा लोकसेवा परीक्षामा ६ पटक मात्र प्रयास गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यदि यो प्रावधान लागू भयो भने, हजारौं युवाहरूको अवसर सिमित हुनेछ । तर प्रश्न उठ्छ- ‘के यही सीमितता शासनसत्तामा पनि लागू हुनुपर्ने होइन ?’
नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन कति पटक पाउने ? यसको कुनै निश्चित सीमा छैन । हरेक निर्वाचनमा पुरानै अनुहारहरू दोहोरिन्छन्, दशकौँसम्म उही व्यक्ति संसदमा टिकिरहन्छन्, मन्त्री बन्छन्, प्रधानमन्त्री बन्छन् । जब निजामती सेवाका लागि ६ पटकको सिमाना तोकिन सक्छ भने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्ने सीमितता किन तोकिनु हुँदैन ?
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीका अनुसार, पटक पटक परीक्षा दिएर पनि पास गर्न नसक्नेहरूले विकल्प खोज्नुपर्छ । उनले भने, “विकल्प खोज्न नसके घर जानु, खेतीपाती गर्नु राम्रो । ३२ वर्षसम्म पनि लाइसेन्स लिन नसक्नेले निजामती सेवामा आएर योगदान गर्न सक्दैन ।”
तर, पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य विमला हाडा यस विषयमा फरक धारणा राख्छिन् । उनले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने परीक्षालाई मात्र रोक्ने होइन, अन्य अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकारको दायित्व रहेको बताइन् । “सरकारले छलफल चलाएर अवसरका अन्य ढोका खोल्ने काम पनि गर्नु जरुरी छ ।”
त्यस्तै, संसदीय उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडूले निश्चित समयमा परीक्षा पास गर्नेहरूलाई मात्र सेवा प्रवेशको अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् । “परीक्षा पास नगर्नेले अर्को बाटो लिनुपर्छ,” भन्दै उनले धेरै पटक परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था बारे छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे ।
समान मापदण्डको आवश्यकता
यदि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीहरूलाई ६ पटक मात्र परीक्षा दिने सीमितता राख्न सकिन्छ भने, संविधानमै व्यवस्था गरेर सांसद २ पटक, मन्त्री २ पटक र प्रधानमन्त्री २ पटक मात्र बन्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ । किनकि नयाँ पुस्ताले अवसर नपाउने, तर पुराना अनुहारहरू सत्तामा वर्षौंसम्म टिकिरहने व्यवस्थाले युवाहरूमा निराशा मात्र फैलाउनेछ ।
युवाहरूको आक्रोश
एक युवा रोहित पोखरेल भन्छन्- “प्रधानमन्त्री कति पटक हुन पाउने ? मन्त्री कति पटक हुन पाउने ? सांसद कति पटक हुन पाउने ? यसको मापदण्ड के हो ? यदि संघीय निजामती सेवा ऐनमा ६ पटक मात्रै लोकसेवा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सांसद २ पटक मन्त्री २ पटक प्रधानमन्त्री २ पटक भन्दा बढि हुन नपाउने व्यवस्था पनि संविधान मै गरियोस् हैन भने निराश युवाहरूको जामातले सिंहदरबारमा साँच्चै आगो लगाउन सक्छन् । सत्तामा बसेर भुइँ बिर्सिने प्रयास नगर्नु होला ।”
कुमार गुरुङ भन्छन्- “आर्यघाट जान बिर्सनेहरू देश चलाउने, तर एउटा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो खुबी र ज्ञानले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न खोज्दा किन टाउको दुखाइने ? ६ पटक होइन, उमेर र शैक्षिक योग्यताले भ्याएसम्म परीक्षा दिन पाउनु पर्छ ।”
अनुप राईको तर्क छ- “नेपाली नेता र विज्ञ भनिएकाहरूको बुद्धि देखेर उदेक लाग्छ । के खाएर आउँछ हो यस्तो सोच ? लोकसेवा परीक्षा दिन पाउने अधिकारलाई सीमित गर्नुको सट्टा, इच्छाअनुसार भिड्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ । ‘Age is just a number’ भन्ने त थाहा छैन, घाँस हो ?”
खेम बास्तोला आक्रोशित हुँदै भन्छन्- “विदेशीको धोती बोकेर आजीवन नेता हुनेहरूलाई त छूट, तर सर्वसाधारण नागरिकलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध ! के यही हो न्याय ?”
सवित्रा शर्मा बखरेलको माग- “लोकसेवामा मात्र होइन, सबै विशिष्ट तहका व्यक्तिहरूले पनि एक कार्यकालसम्म मात्र बस्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । समय पूरा भएपछि पुन: पदमा फर्कन नपाउने नीति ल्याउनु पर्छ ।”
विनोद नेपाल व्यंग्य गर्दै लेख्छन्- “प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारे सामानुपातिक बाट सांसदमा छिरौँ, तर लोकसेवामा छ पटक फेल भए निषेध गरौँ ! नेपालको कानुनलाई त दैबले नै जानून् । 😂🤣”
दिलीप छेत्री भन्छन्- “लोकसेवामा ६ पटक फेल भए निषेध, तर चुनावमा पराजित भएकाहरू र चुनावै नलडेका व्यक्ति पनि सजिलै सांसद र मन्त्री बन्न सक्छन् ! गजब छ हाम्रो कानुन! 🤣”
शारदा नन्द झाको सुझाव- “कुनै पनि निर्वाचनमा लगातार २ पटक पराजित भए, त्यसपछि उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
शरद भण्डारी भन्छन्- “निजामती सेवाका लागि ६ पटक मात्र परीक्षा दिने नियम लागू गर्न खोज्नु त युवाहरूको भविष्यमा कुदृष्टि लगाउनु हो । एकातिर अवसरको अभाव, अर्कातिर यस्तो नियम ? सत्ता टिकाउन संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्नेहरू, युवाहरूलाई सीमित बनाउन कानुन कडा पार्ने ? यदि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै कार्यकालको सीमा छैन भने, लोकसेवा दिने युवाहरूलाई मात्र किन यस्तो अन्याय ?”
समीक्षा पाण्डे भन्छिन्- “लोकतन्त्रमा सबैलाई समान अवसर हुनुपर्छ । लोकसेवामा ६ पटकको सीमा राख्ने हो भने, संसद सदस्य, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरमा पनि यस्तै सीमा लगाउनुपर्छ । सधैं पुरानै अनुहार सत्तामा देख्नु पर्ने ? नेतृत्वमा पनि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ । होइन भने, सिंहदरबार अगाडि युवा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।”
विशाल केसी भन्छन्- “हाम्रो देशमा बेरोजगारी चरम सीमामा छ । हजारौं युवाले सरकारी जागिरका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । परीक्षामा असफल भएको कारण अवसर नै बन्द गरिनु कति न्यायसंगत छ ? प्रधानमन्त्री नै पटक–पटक असफल भई सत्तामा फर्किन्छन्, मन्त्रीले कुर्सी जोगाउन अनेकन हतकण्डा अपनाउँछन्, तर युवाहरूलाई मात्र सिमितता ? यो सह्य हुँदैन ।”
रोशनी चौधरी भन्छिन्- “यदि सरकारलाई योग्य उम्मेदवार चाहिएको हो भने, पहिलो प्रयासमै परीक्षा पास गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिनुपर्यो । शिक्षामा सुधार नगरी, युवाहरूलाई मात्र दोहोर्याएर परीक्षा दिने अवसर नदिने भनेको अन्याय हो । यस्तो नियम लागू गर्नेले सोच्नुपर्छ, यो नियमको प्रतिकार गर्न युवा तयार छन् ।”
अभिषेक खड्का भन्छन्- “हामीलाई योग्य र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण चाहिन्छ, अन्यायपूर्ण नियम होइन । निजामती सेवामा युवालाई सिमितता लगाउने तर सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेर सधैं सत्ता कब्जा गर्नेहरूको लागि कुनै सीमा किन छैन ? यदि ६ पटक लोकसेवा दिने सिमितता लागू हुन्छ भने, संसदमा पनि २ कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गरियोस् ।”
युवाहरूको यी आवाजले स्पष्ट देखाउँछ कि उनीहरू अन्यायपूर्ण नियमलाई स्विकार्न तयार छैनन् । यदि सरकारले उनीहरूको आवाज नसुन्ने हो भने, आन्दोलनको झिल्को कहिले बल्ने हो भन्न सकिन्न ।
