जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एकै दिन चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार, २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको मुद्दामा तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्रसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, अर्को मुद्दामा १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरूमा मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास, तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिस्ट जीतेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी रहेका छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डित पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्व उम्किएको आरोप
यस खरिद प्रक्रियाका बेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी थिए । खरिद प्रक्रियामा उपल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वको सहमति बिना यति ठूलो भ्रष्टाचार सम्भव नहुने आरोप लागे पनि उनीहरू अभियोग पत्रमा भने समावेश छैनन् । खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष हस्ताक्षर नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई आरोपित नगरेको हो ।
गम्भीर अनियमितता खुलासा
अख्तियारको अभियोगपत्रमा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको उल्लेख छ । लाभ-लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजना बिना नै उपकरण खरिद गरिएको, एउटै कार्यक्रमलाई स्पष्ट कारण बिना दुई भागमा टुक्र्याएर ठेक्का दिइएको र आवश्यक मापदण्ड नपुगेका स्थानहरूमा समेत महँगा उपकरण खरिद गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दैनिक १० जना भन्दा कम बिरामी आउने ठाउँहरूमा पनि ठूलो क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको, प्रयोगशालाहरूमा म्याद गुज्रिएका रिएजेन्टहरू प्रयोग गरिएको र विभिन्न कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियारले प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरूमा ठेक्का सम्झौताका शर्तविपरीत काम नगरी भुक्तानी गरिएको, उपकरण आपूर्ति तथा जडान प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरिएको देखिएको दाबी गरिएको छ । अब विशेष अदालतले यी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै निर्णय गर्नेछ ।
