वित्त आयोगद्वारा मधेस सरकारबाट स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान सिफारिस : कसले कति पाउने ?

तराई अनलाइन
१ वर्ष अगाडी

मङ्गलबार, बैशाख १६, २०८२ मा प्रकाशित

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गरेको सिफारिस अनुसार वीरगञ्ज महानगरले प्रदेश सरकारबाट रु २ करोड ७५ लाख २८ हजार प्राप्त गर्नेछ ।

त्यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले रु २ करोड १३ लाख ४९ हजार, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले रु १ करोड ७८ लाख ५२ हजार र कलैया उपमहानगरपालिकाले रु १ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।

नगरपालिकाहरूको सन्दर्भमा सिरहाको लहान नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । आयोगले लहानलाई रु १ करोड ४२ लाख ७४ हजार अनुदान सिफारिस गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको प्रक्रिया अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८(२) अनुसार गरिएको हो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई स्थानीय तहको खर्च क्षमता, राजस्व स्रोत र आवश्यकताको आधारमा बाँडफाँट गरिन्छ । सोही आधारमा आयोगले मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहका लागि अनुदान सिफारिस गरेको हो ।

वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान तीन आधारमा निर्धारण गर्छ;
न्यूनतम अनुदान : जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा
सूत्रमा आधारित अनुदान : मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्च आवश्यकता र राजस्व संकलन क्षमताका आधारमा
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदान : स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका विभिन्न १७ सूचकको मूल्यांकनको आधारमा

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले मधेस प्रदेशमा न्यूनतम अनुदान अन्तर्गत रु २१ करोड ९४ लाख ४० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानमा रु ८३ करोड ६१ लाख ६० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदान अन्तर्गत रु ४ करोड ४० लाख सिफारिस गरेको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको राशि रु १ अर्ब १० करोड बराबरको हुनेछ ।

यसअघि संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदानसम्बन्धी सिफारिस पनि आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस अनुसार मधेस सरकारले आगामी वर्षमा संघ सरकारबाट रु ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछ ।

यद्यपि, आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । त्यसको असर स्वरूप संघ सरकारबाट पाउने अनुदानमा कटौती गरिएको आयोगले जनाएको छ ।