कञ्चनपुर । देशभित्रै रहेर पनि विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थालाई लिएर एक अभिभावकले गहिरो असन्तोष प्रकट गरेका छन् । उनका अनुसार उनका छोरा हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिपायलमा जनपद प्रहरीको तालिममा छन्, तर परीक्षा दिन पाउने कुनै व्यवस्था मिल्न सकेको छैन ।
ती अभिभावकका छोरा रेडियन्ट उमावि, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत थिए । तीन महिनाअघि जनपद प्रहरीमा छनौट भई उनी हाल दिपायलस्थित तालिम केन्द्रमा छन् । तर तालिमकै कारण उनी यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
अभिभावकले भन्छन्: “जापानमा बसेर पनि ३७ जना परीक्षार्थीले यसपालि कक्षा १२ को परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलेको छ । तर नेपालमै रही राष्ट्रसेवामा लाग्न तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई यस्तो अवसर नदिइनु विडम्बनापूर्ण छ ।”
परीक्षा दिन पाउने आशमा धेरै पटक सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क र अनुरोध गरिएको भएपनि, अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक जवाफ प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ । “अझै केही समय बाँकी छ, सम्बन्धित निकायले पहल गरे अझै समाधान सम्भव छ,” उनले भने ।
यो विषयले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको लचकताको अभाव र समन्वयको कमजोरीलाई उजागर गरिरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) लगायत सम्बन्धित संस्थाले यस्ता विशेष अवस्थामा रहेका विद्यार्थीका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै मूल समस्या हो भन्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
प्रश्न उठ्छ- के राष्ट्रसेवामा आबद्ध हुन चाहने विद्यार्थीले शिक्षा जारी राख्न नपाउने हो ?
देशमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जहाँ सुरक्षाकर्मी तालिममा रहेका कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षालाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउने नाममा दूरदराज तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने सुविधा दिइन्छ, तर आन्तरिक संस्थाहरूबीच समन्वय नहुनु गम्भीर विषय हो ।
अभिभावकहरूको माग छ- राष्ट्रसेवामा योगदान दिन चाहने युवाहरूको पढाइ र भविष्यको सुनिश्चितता पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । अब निर्णय सम्बन्धित निकायहरू- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको हातमा छ । के उनीहरू यस्ता वास्तविक मुद्दामा चासो देखाउनेछन् ?
