पर्सा । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका १ मधुवनमथवलका किसानहरू यस वर्षको मकै खेती प्रति गम्भीर चिन्तामा छन् । कारण हो- गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको मकैको बीउ, जसले उत्पादनको साटो बाली नै चौपट बनाएको छ । स्थानीय किसानहरूका अनुसार करिब ५० बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बालीमा घोघा त देखिए तर दाना लागेन ।
गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत अनुदानमा वितरण गरिएको उक्त बीउ प्रयोग गरेपछि उत्पादनमा व्यापक समस्या देखिएको हो । किसानहरूले पटक–पटक वडा कार्यालयमा समस्या उठाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको गुनासो गरेका छन् । वडास्तरमा केही बैठकहरू बसेपनि निष्कर्ष ननिस्किएको किसानहरूको भनाइ छ ।
बीउ सप्लायर्स र पालिकाबीचको खेल
बीउको आपूर्ति प्रक्रिया सप्लायर्समार्फत हुने भएपनि अनुगमन र मापदण्ड पालिकाबाटै निर्धारण हुने गर्दछ । तर बालीमा क्षति भएपछि सप्लायर्सको नाममा दोष थोपर्ने र किसानको पीडा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले आम कृषकहरू निराश छन् । किसानहरूको भनाइमा, “सप्लायर्ससम्म हाम्रो पहुँच छैन, हामीलाई बीउ दिने पालिकाले नै क्षतिपूर्तिको जिम्मा लिनुपर्छ ।”
अनुदानको बीउ प्रति घट्दो भरोसा
पर्सा जिल्लाका किसानहरूले पछिल्लो समय अनुदानमा वितरण गरिने बीउमा अविश्वास गर्न थालेका छन् । मकै मात्र होइन, विगतमा धान, गहुँ लगायतका बीउहरू पनि गुणस्तरहीन भएको अनुभव किसानहरूसँग छ । उनीहरूको भनाइमा, “अनुदानको नाममा आउने बीउले समस्या मात्र दिन्छ, त्यसैले हामी बजारबाट नै बीउ किन्छौं ।”
कृषि बीमा र सुरक्षा शून्य
यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ- किसानले कृषि बीमा गरेका छैनन् । बीमा नगरी अनुदानको भरोसा गर्दा बाली नष्ट हुँदा कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकिँदैन । अर्कोतर्फ, पालिकाले किसानलाई बीमा गर्न उत्प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेको छैन ।
कमिशनको चलखेल र निष्क्रियता
किसानहरूका अनुसार, बीउ सप्लायर्स चयनमा पारदर्शिता नहुनु, कमिशनको चलखेल हुनु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको चासोको कमी नै यस्ता समस्याका मूल कारण हुन् । सप्लायर्सको ढोका समात्न नसक्ने पालिकाहरूले किसानको बाली बर्बाद हुँदा पनि आँखा चिम्लिने गरेका छन् ।
नीति त छ, कार्यान्वयन छैन
गाउँपालिकाहरूले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र किसान प्रति संवेदनशीलताको नारा त दिन्छन्, तर व्यवहारमा किसानको हितभन्दा पनि सप्लायर्सको संरक्षणमै बढी ध्यान दिइएको देखिन्छ । यस घटनाले स्पष्ट देखाएको छ- कृषिमा अनुदान मात्रै होइन, जवाफदेही व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।
किसानको माग : क्षतिपूर्ति र सुधार
पीडित किसानहरूले अनुदानमा बीउ वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न, क्षतिग्रस्त बालीको उचित मूल्याङ्कनसहित क्षतिपूर्ति दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा अनुगमन व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । यदि जिम्मेवार निकायहरूले गम्भीरता देखाएनन् भने, किसानको भरोसा मात्र होइन, कृषि क्षेत्रकै भविष्य संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
