काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछा नभएको स्थानमा माछापोखरी निर्माण गरिएको देखाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरिएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विजयकुमार मण्डलसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाको क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा रोडाढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी त्यसको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माण गरेको देखाइ राज्य कोषबाट रकम निकासा गरिएको छ । यो कार्य वन ऐन, बजेट प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड तथा मन्त्रालयगत स्वीकृतिहरूको उल्लंघन गरी गरिएको भन्दै अख्तियारले संलग्नहरूलाई गम्भीर आरोप लगाएको हो ।
८ अभियुक्त, करोडौंको भ्रष्टाचार
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजयकुमार मण्डल, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमार मोक्तान, निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, नगरपालिकाका इञ्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल, साथै लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
तिनीहरूमाथि कूल ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ । त्यसमध्ये पूर्वमन्त्री विजयकुमार मण्डलमाथि ३० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार अभियोग छ । बाँकी अभियुक्तहरूमाथि संयुक्त रूपमा पूरै रकमको विगो माग गरिएको छ ।
अनियमित प्रक्रिया र नियमन उल्लंघनको आरोप
अख्तियारको दाबी अनुसार माछापालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पानी प्रयोग अनुमति, बजेट सुनिश्चितता तथा योजना स्वीकृति नलिई मनपरी रूपमा संरचना निर्माण गरिएको छ । सरकारी निकायले वन क्षेत्रको संरक्षणमा चासो नदिइ विकास निर्माणका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गरिएको ठहर अख्तियारको छ ।
माछा नपाइने स्थानमा पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको भनी झूटो विवरण पेश गरी थप बजेट स्वीकृत गरिएको, सम्झौता प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संलग्नता रहेको तथा संघीय सरकारको अनुमति बिना वन क्षेत्रमा संरचना बनाइनु आपराधिक हिनामिनाको प्रमाण भएको अख्तियारको ठहर छ ।
संरचना जफत र राज्यको शून्य प्रतिफलको निष्कर्ष
अख्तियारले यो प्रकरणमा बनेका संरचनाहरू प्रयोजनविहीन भएकाले जफत हुनसक्ने अवस्था देखिएको र राज्यको लगानीबाट कुनै पनि प्रतिफल नउत्पन्न हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म निकासा गरिएका ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको भएपनि त्यसको कुनै सामाजिक वा आर्थिक मूल्य देखिएको छैन ।
अख्तियारको भनाइमा, राज्यकोषको दुरुपयोग गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेर कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको यो प्रकरण गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो, जसमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
