काठमाडौं । ‘कांग्रेसलाई कुटें, एमालेलाई फकाएँ, माओवादी त आफ्नै पार्टी हो’- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पहिलो पटक मेयर निर्वाचित भएपछि भरतकुमार थापाले दिएको यो अभिव्यक्तिले त्यतिबेला ठूलै राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्यो । दोस्रो पटक निर्वाचनमा उत्रदा विकासका उदाहरणका रूपमा चुरे फेदीको ‘भरत ताल’ प्रस्तुत हुन्थ्यो, थापालाई उदाहरणीय मेयरका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति पूर्णत: उल्टिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको ‘मोडल मेयर’को छवि गम्भीर प्रश्नचिह्नमा परेको छ ।
विकासको नाममा ‘भरत ताल’, तर प्रक्रिया अवैधानिक ?
चुरे फेदीमा अवस्थित बागमती नदीको धार परिवर्तन गरी बनाइएको ‘भरत ताल’ सुरुमा माछा पोखरीको नाममा निर्माण गरिएको थियो । पछि स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा यसलाई विस्तार गरिएको हो । तालको विकाससँगै थापा दोस्रो कार्यकालमा पुन: मेयर निर्वाचित भए । तर अख्तियारको दाबी अनुसार ताल निर्माणमा वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी, सागरनाथ वन परियोजनाको जमिनबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिएको छ । माछापालन नाममा बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसको न त कानुनी अनुमति लिइएको थियो, न त योजना पारदर्शी थियो ।
माछा नभएको ठाउँमा माछा देखाएर ठगी ?
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार माछा नपाइने क्षेत्र भनेर चिनिने भूभागमा पोखरी निर्माण गरेर त्यहाँ माछा उत्पादन भइरहेको झुटो विवरण तयार पारिएको थियो । यही विवरणका आधारमा थप बजेट स्वीकृति लिइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । ताल निर्माणका लागि वातावरण मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै स्वीकृति लिइएको प्रमाण नभेटिएको समेत भनिएको छ ।
आठ अभियुक्त, करोडौंको विगो
अख्तियारले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विजयकुमार मण्डल, मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमार मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, इञ्जिनियरहरू निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ । सबै मिलेर राज्यलाई ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको दाबी छ । तीमध्ये मन्त्री मण्डलमाथि मात्रै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोप छ ।
किर्ते कागजात र स्रोत खुलाउन नसकिएको सम्पत्ति
अख्तियारले थापालाई सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने अवसर दिएको थियो । थापाले केही कागजात पेस गरे पनि ती कागजात पछि बनाइएका र प्रमाणिकता नभएका भेटिएका छन् । विधि विज्ञान प्रयोगशालाले ती कागजात तात्तातै बनाइएको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
राज्यलाई शून्य प्रतिफल, संरचना जफत हुने संकेत
२०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म ‘भरत ताल’ योजनामा ५६ करोडभन्दा बढी खर्च गरियो । तर अख्तियारको निष्कर्षमा यो रकमले न राज्यलाई आर्थिक प्रतिफल दियो, न सामाजिक लाभ । न माछा उत्पादन भयो, न दिगो पर्यटकीय पूर्वाधार तयार भयो । अख्तियारले संरचना प्रयोजनविहीन भएकाले राज्यले त्यसलाई जफत गर्न सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘रिल लाइफ’को नायक ‘रियल लाइफ’मा विवादित
एक समय ‘विकासवादी नायक’को रूपमा स्थापित भरत थापा अहिले कानुनी कठघरामा छन् । राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक पहुँच र कानुनी कमजोरीको भरमा अघि बढेको शैली अख्तियारजस्ता नियामक निकायअगाडि विफल देखिएको छ । विकासको नाममा राज्यकोषको सम्भावित दुरुपयोग, अवैध संरचना निर्माण र बजेटको अपारदर्शी व्यवस्थापनले अब उनको राजनीतिक भविष्यभन्दा पहिला कानुनी उत्तरदायित्वको निर्णायक घडी प्रारम्भ भएको छ ।
भरत थापाले देखाएको ‘मोडल’ अब दुई धारको छ – एकातिर पर्यटनको सम्भावना देखाउने प्रेरणादायी प्रयास, अर्कातिर वैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रश्न उठाउने विवादास्पद दृष्टान्त । अदालतको फैसला जे भएपनि यस घटनाले जनप्रतिनिधिकाे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र कानुनी चेतनाका विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो उजागर गरिदिएको छ ।
