वीरगञ्ज । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमा मात्रै झण्डै ८ अर्ब ९४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनियमितता, कागजात अभाव र गैरपारदर्शी खर्चका कारण यो बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा धेरै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देखिएको छ । महानगरमा मात्रै ३ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस बाहेक ठोरी गाउँपालिकामा २५ करोड ८५ लाख १६ हजार, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा ३२ करोड ६३ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
पोखरिया नगरपालिकामा ४० करोड ३५ लाख ३१ हजार, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा २५ करोड ६२ लाख २१ हजार, पसगढी नगरपालिकामा २९ करोड ६३ लाख ९५ हजार, पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा १९ करोड १७ लाख २७ हजार, कालिकामाई गाउँपालिकामा १८ करोड ६९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै, जीराभवानी गाउँपालिकामा ३७ करोड २० लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ५७ करोड ४० लाख ९१ हजार, ढोबिनी गाउँपालिकामा २६ करोड ७७ लाख २२ हजार, छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३० करोड १ लाख २८ हजार, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा २३ करोड ६३ लाख ३० हजार र बहुदरमाई नगरपालिकामा ३५ करोड ६१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुका प्रमुख कारणहरूमा खर्च सम्बन्धी कागजात नजोडिएको, स्वीकृत प्रक्रिया नअपनाई भुक्तानी गरिएको, र सार्वजनिक खरिद ऐनको अवहेलना गरिएको उल्लेख छ । धेरै बेरुजु कर्मचारीहरूको लापरवाहीका कारण देखिएको भएपनि उनीहरूमाथि कारबाही नभई उल्टै कतिपयलाई बढुवा गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकार आफैंले आर्थिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम नगर्दा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै रिपोर्टमा चेतावनी दिइएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले वर्षेनी बजेट पारित गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
