वीरगञ्ज । उच्च अदालत वीरगञ्जको अस्थायी इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश खुसीराम थारुमाथि इजलासभित्रै मोसो छ्यापिने आपत्तिजनक घटना सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेकपा बहुमत निकट कार्यकर्ता धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा रहेको समूहले ‘जनताको विरुद्धमा फैसला गर्न पाउँदैन’ भन्ने नाराबाजी गर्दै इजलासमै प्रवेश गरी न्यायाधीश थारुमाथि मोसो हानेका थिए ।
अदालतभित्रै हिंसात्मक र अवैधानिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै गरिएको यो कार्य संविधान सम्मत न्याय प्रणाली र विधिको शासन प्रति गम्भीर अपमानका रूपमा लिइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, घटनापछि सक्रिय भई तीन जना अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । पक्राउ पर्नेमा गमु महतो, पदमबहादुर मगर र अभिनाष भनिने किशोर कुम्हाल रहेका छन् ।
उनीहरूविरुद्ध अदालतको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको, सरकारी कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिने तयारी भइरहेको छ ।
यस आपराधिक घटनाको पृष्ठभूमिमा उच्च अदालत वीरगञ्जले रौतहटको चर्चित राजपुर बम विस्फोट र हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएको हालैको फैसला रहेको बुझिएको छ ।
जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो भने उच्च अदालतको संयुक्त इजलास- न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले उक्त फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो ।
सुरक्षा निकाय र अदालत प्रशासनले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै दोषीमाथि कडा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनु नागरिकको अधिकार हो तर त्यसको अभिव्यक्ति हिंसात्मक, विधिविरुद्ध र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन नहुने भन्दै कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले समेत यस्तो कार्यको निन्दा गरेका छन् ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यायिक स्वतन्त्रता र अदालतको मर्यादा भत्काउने गरी गरिएका यस्ता गतिविधि प्रति राज्यको कठोर र स्पष्ट प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
