काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, दमकका तत्कालीन सर्भेक्षक बिनोद कुमार मण्डलविरुद्ध जग्गा कित्ता एकीकृत गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) अनुसार बिगो रु. ६,८०,००० कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित मुद्दा चलेको थियो । २०७५ असार २७ मा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय फैसला सुनाएको थियो । तर, यस फैसलाविरुद्ध बिनोद कुमार मण्डलले सर्वोच्च अदालतमा अपील गरी २०८१ साल भाद्र २७ गते सफाइ पाएका थिए ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले हालै मिति २०८२ जेठ २४ गते उक्त फैसला पुनरावलोकनमा लिएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए । यो पुनरावलोकनले भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनी प्रक्रिया अझ कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
