काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्त शुल्क स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा १२ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
मुद्दामा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालसमेतले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरिएको छ ।
विशेष अदालतले मिति २०८१ मंसिर १३ गतेको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाई दिएको थियो । तर, अख्तियारको असन्तुष्टिका कारण मिति २०८२ भाद्र ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
आरोपपत्र अनुसार बिगो रकम रु ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० कायम गरिएको छ भने हालसम्म भुक्तानी भएको रु ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रकम असुल उपर रहेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतलाई दोषी प्रतिवादीलाई दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न तथा दफा १५, २२, २३ र २४ अनुसार पनि सजाय हुनुपर्छ ।
सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्चको फैसलापछि यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान छ ।
