काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिँदासमेत देशभरका ४३ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले बजेट प्रस्तुत गरे पनि केही स्थानीय तह अझै अलमलमा परेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर, कोशी प्रदेशका २, मधेश प्रदेशका ३४, बागमती प्रदेशका २, लुम्बिनी प्रदेशका ४ र कर्णाली प्रदेशका १ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३४ स्थानीय तहले बजेट नल्याएका छन् । तीमध्ये सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाका जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, र बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाले समेत चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
त्यस्तै पर्साको पोखरिया नगरपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् । बागमती प्रदेश अन्तर्गत धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार, बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको र चाँडै बजेट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ ।
