सप्तरी । कञ्चनरुप नगरपालिका ११ गोरपारस्थित मदरसा मुमताजुल उलुममा विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत एउटै कक्षाका विद्यार्थीका नाम विभिन्न विद्यालयमा राखी छात्रवृत्ति तथा दिवाखाजा रकम दोहोरो निकासा गरिएको खुलासा भएको छ । यससँगै स्थानीय तहमा मौलाएको स्रोत दुरुपयोग, रेकर्ड हेरफेर र मिलेमतोको गम्भीर चरित्र फेरि उजागर भएको छ ।
अनियमितता सार्वजनिक हुना साथ नगरपालिकाका प्रतिनिधिले उल्टै पत्रकारमाथि हातपात गर्दै घटना छोप्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । यसले कञ्चनरुप नगरपालिकाको शासकीय चरित्र, पारदर्शिता र स्थानीय प्रशासनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पत्रकारमाथि हातपात : मेयरका चालकद्वारा आक्रमण
स्रोत दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका सप्तकोशी सञ्चार प्रालिका प्रकाशक तथा संवाददाता कैलाश माझीमाथि नगरपालिकाको प्राङ्गणमै मेयर ललनप्रसाद गुप्ताका सवारी चालक कमल लामाले हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । नगर प्रहरी मनिष चौधरीले समेत पीडितमै दबाब सिर्जना गरेको आरोपले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता शंकास्पद बनेको छ ।
प्रमाण मेटाउने निर्देशन ? निमित्त अधिकृत विवादमा
न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने निमित्त कार्यकारी अधिकृत नवराज खड्कामाथि पत्रकारको मोबाइलबाट भिडियो जबर्जस्ती डिलिट गराउन निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । एक जिम्मेवार अधिकारीकै तर्फबाट प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश आएको दाबीले अनियमितता छोप्ने उच्च–स्तरीय संरचनागत मिलेमतो रहेको संकेत गर्छ ।
विवाद बढेसँगै चालक कमल लामाले कार्यालयको मुख्य गेट नै बन्द गराउन आदेश दिएका थिए । कार्यालय घेराबन्दीमा पारेर पत्रकारलाई अलग्गै थिचेर राखिएको स्थानीयको आरोप छ । अन्तत: इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपको टोली आएपछि मात्र अवस्था सामान्य भएको थियो ।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार
यो घटना केवल व्यक्तिगत झडप नभई प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक स्रोतमा प्रश्न उठाउने नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा बुझिएको छ । पत्रकारमाथि कुटपिट, मानसिक दवाब, प्रहरीको एकतर्फी हस्तक्षेप र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास- यी सबै क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य र दण्डहीनताको जरो बलियो बनाउने दमनकारी प्रवृत्ति हुन् ।
छात्रवृत्ति तथा दिवाखाजा रकम दोहोरो निकासा : लाखौँको दुरुपयोग
छात्रवृत्ति तथा दिवाखाजा रकम दोहोरो निकासा भएको मुद्दामा प्रारम्भिक प्रमाणहरू निकै गम्भीर देखिएका छन् । IMIS प्रणालीमा एउटै कक्षाका विद्यार्थीका नाम विभिन्न विद्यालयमा दोहोरो प्रविष्टि गरिएको, मदरसा तथा अन्य विद्यालयका नाममा छात्रवृत्तिबाट लिएर दिवा खाजासम्मका रकम दोहोरो–तिहरों दाबी गरिएका र रेकर्ड हेरफेर गरी रकम बारम्बार निकासा गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
विद्यार्थी तथा विद्यालय सम्बन्धी अभिलेख यसरी हेरफेर हुनु सामान्य त्रुटि मात्र नभई योजनाबद्ध रूपमा स्रोत दोहन गर्ने संगठित अभ्यास भएको स्थानीय स्थलगत स्रोतहरूले बताएका छन् ।
राजनीतिक पहुँच, कर्मचारी प्रशासन र स्थानीय निकायबीच मिलेमतो
कञ्चनरुपमा विगतदेखि नै बजेट दुरुपयोग, मनोमानी निर्णय र पारदर्शिता अभावका मुद्दा उठ्दै आएका छन् । पछिल्लो घटनाले यी आरोपहरूलाई अझ विश्वसनीय बनाएको छ । अनियमितता बाहिर आएपछि हिंसा, दमन, प्रहरी हस्तक्षेप, प्रमाण नष्ट गर्ने निर्देश जस्ता कार्यले स्थानीय शासन संरचना नै मिलेमतोमै चलिरहेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।
स्वतन्त्र छानबिनको माग : दण्डहीनता बढ्दै
नगरपालिका स्वयं विवादको केन्द्रबिन्दु बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तथा गृह मन्त्रालय बीच समन्वय गरेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गर्नु आवश्यक रहेको स्थानीय नागरिक समाजले बताउँदै आएको छ । यदि यस्ता घटनामा कारबाही नभए दण्डहीनता संस्थागत हुने, स्रोत दुरुपयोगको अभ्यास बढ्ने र प्रेसमाथिको दमन निरन्तर दोहोरिने खतरा छ ।
