काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बलरा नगरपालिका, सर्लाहीका हाल जनस्वास्थ्य निरीक्षक/अधिकृत सातौं तह कौशलेन्द्र मिश्रमाथि सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
आयोगले सो मुद्दामा बिगो रु. १,३०,४५,७६०.२९ कायम गरी जरिवाना, कैद र गैरकानूनी सम्पत्ति जफतसमेत माग गरेको थियो । तर विशेष अदालतले मिति २०८१/०२/०६ मा कौशलेन्द्र मिश्रलाई सफा गर्ने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै २०८२/०८/२१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, यो मुद्दा सार्वजनिक पदमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढाइएको हो र अब सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्नेछ ।
