रौतहट । रौतहटको गौरमा २०६४ चैत ७ मा भएको गौर नरसंहारको दोषीमाथि अब १८ वर्षपछि कानुनी दण्ड प्रहार हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको ‘फाइनल हन्टिङ अर्डर’ यसै साता सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ भने पीडित परिवारमा न्यायको आशा पलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल भदौ २ गते दिएको आदेशमा नेपाल प्रहरीले दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन कडा निर्देशन पाएको थियो ।
२०६४ चैत ७ गते गौर राइस मिल्सको हातामा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको भीषण झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण मुख्य दोषीमाथि कारवाही हुन सकेको थिएन ।
अब सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट संदेश दिएको छ- “राजनीतिक पहुँच भएपनि हत्यारा उन्मुक्ति पाउँदैन,” पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि फरार अभियुक्तहरूको खोजी तीव्र पार्न विशेष टोली गठन गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ । १८ वर्ष लामो प्रतिक्षापछि गौर नरसंहारका पीडितहरू न्याय पाउने आशा गर्न थालेका छन् ।
