वीरगंज । सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले पर्सा र बारा जिल्लामा लामो समयदेखि अलपत्र परेका ठेक्काहरूमाथि कडाइ गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको छ । काम नगर्ने वा समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध सम्झौता रद्द तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
कार्यालयले यस्ता कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सूचनासँगै राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षलाई करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक असर पर्ने अवस्था देखिएको छ । यदि ती ठेक्काहरू समयमै सम्पन्न भएका भए पर्सा र बारामा विकासका संरचना दशकअगाडि नै प्रयोगमा आइसक्ने थिए ।
तर, अहिले आएर ठेक्का रद्द गरी पुन: आह्वान गर्नुपर्दा हालको बजार मूल्य अनुसार लागत बढ्ने र राज्यको वित्तीय बोझ थपिने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम जफत हुने भएकाले उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले देशभर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध ठेक्का रद्द र कालोसूचीमा राख्ने अभियान तीव्र पारेको छ । सोही अभियान अन्तर्गत पर्सा र बाराका विभिन्न दीर्घकालीन आयोजनामा संलग्न ठेकेदारहरू कारबाहीको दायरामा परेका हुन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्शनले २०६७ सालमा श्रीपुर–एकटाँगा सडक खण्डअन्तर्गत तिलावे नदीमा पुल निर्माण तथा २०७२ सालमा परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म ६ लेन सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर, निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसैगरी, २०७० सालमा इलाइट–मोना जेभीले बाराको बन्जरिया पुल निर्माण र २०७१ सालमा डिएस–मोना कन्स्ट्रक्शनले पर्साको औराहा क्षेत्रमा गङ्गोल नदी पुल, श्रीसिया नदीको मनियारी–इटियाही पुल तथा निचुटाको गङ्गोल नदी पुल निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । १२ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी आयोजनाहरू सम्पन्न नभएकाले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, २०७९ सालमा गणेश निर्माण सेवाले बाराको पचरौता नगरपालिकामा पुल तथा सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरे पनि काम सुरु नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले गत कात्तिक ८ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयसीमा बितिसक्दा पनि काम नथालिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख इन्जिनीयर रञ्जीत साहका अनुसार पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदार कम्पनीहरूले अटेर गरेपछि बाध्य भएर कानुनी कारबाही प्रक्रिया थालिएको हो ।
