बारा । निजगढ नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको कमजोरी सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले जफत गरिएको ढुङ्गा चोरी भएको हुन सक्ने निष्कर्षसहित छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि नगरपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति, बाराले निजगढ नगरपालिकालाई औपचारिक पत्र पठाउँदै बकैया खोलाबाट जफत गरी राखिएका ढुङ्गाको परिमाण घटेको देखिएकाले चोरी वा अन्य अनियमितताको आशंका गर्दै छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
अनुगमनले खोल्यो गम्भीर तथ्य
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजगढ नगरपालिका ४ कछडिया बस्ती नजिकैको बकैया खोला ड्याम आसपास क्षेत्रमा अवैधरूपमा ढुङ्गा थुपारिएको सूचना पाएपछि २०८२ मङ्सिर २५ गते जिल्ला समन्वय समिति, बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार साहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि पुस ४ गते बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले बकैया खोलाको किनार र आसपासमा अवैधरूपमा भण्डारण गरिएका ढुङ्गा तथा बोल्डरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै निजगढ नगरपालिकालाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन, जफत गरिएको ढुङ्गाको सुरक्षा, रेखदेख र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छ करोडको ढुङ्गा, जफत भयो दुई करोडको मात्र
स्थानीय स्रोतका अनुसार करिब एक वर्षअघि बकैया खोलाबाट अवैधरूपमा चोरी गरी ल्याइएका ढुङ्गाको बजार मूल्य छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । तर नगरपालिकाले समयमै जफत प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अन्ततः दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६७ हजार ७३२.८९ घनमिटर ढुङ्गा मात्रै जफत गरिएको थियो ।
अझ गम्भीर तथ्य के छ भने, जफत गरिएको ढुङ्गामध्ये ५६ हजार ७४ घनमिटर ढुङ्गा हराइसकेको र हाल केवल ११ हजार ६५८.९३ घनमिटर मात्र मौज्दात रहेको निजगढ नगरपालिकाका इन्जिनियर रूपेश यादवले स्वीकार गरेका छन् ।
राजस्व गुम्यो, तस्करको मनोबल बढ्यो
ठेक्का नलागेका ढुङ्गाको संरक्षणमा लापरवाही हुँदा निजगढ नगरपालिकाले एक करोड ७८ लाख ८३ हजार ९८६ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको देखिन्छ । स्थानीयवासीका अनुसार यसले ढुङ्गा चोरी तथा तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई थप हौसला दिएको छ ।
कानुनअनुसार ठेक्का नलाग्दासम्म नदी बन्द मानिन्छ र नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न निषेध छ । तर कछडियाबस्ती आसपासका खोलाबगरमा अहिले पनि दिनदहाडै ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा थुपार्ने काम भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
नगर नेतृत्व मौन, जवाफ खोज्दै स्थानीय
यति ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा चोरी भएको प्रमाण सार्वजनिक भए पनि नगरप्रमुख सुरथ पुरी यस विषयमा मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार करिब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यमा ठेक्का लगाइएको ढुङ्गा चोरी हुनुमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख सोममाया थिङ र सम्बन्धित कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
गत वर्ष नगर कार्यपालिकाले भण्डारण गरिएको ढुङ्गालाई अवैध ठहर गर्दै तीन पटक ठेक्का लगाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । ठेक्का नलागेपछि ढुङ्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाकै भए पनि चरम लापरवाहीका कारण राजस्व गुम्नुका साथै अवैध गिरोह सक्रिय बनेको देखिन्छ ।
अनुगमन समितिको कडा निर्देशन
जिल्ला अनुगमन समितिले जफत गरिएको ढुङ्गा चोरी भएको हुन सक्ने ठोस आशंका जनाउँदै विस्तृत छानबिन, अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गरी त्यसको विवरण समितिमा पठाउन निजगढ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । यससँगै निजगढ नगरपालिका प्रशासनिक र नैतिक संकटमा परेको देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठेको छ- जफत गरिएको ढुङ्गा कसरी हरायो ? जिम्मेवार को ? अनुगमन समितिको निर्देशनपछि नगरपालिकाले कस्तो कदम चाल्छ ? निजगढको बकैया खोला किनारमा हराएको ढुङ्गाले केवल ढुङ्गा मात्र होइन, स्थानीय शासन प्रणालीको जवाफदेहिता पनि बगाएर लगेको छ ।
