जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाको संरचना फेरिएको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले १०० सदस्यमा झरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चाप, उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा र कानुनी झमेलाले प्रदेशसभा एक साथ सात जना सदस्यविहीन बनेको हो ।
आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताअघि चार जना प्रभावशाली प्रदेशसभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिए । उनीहरू संघीय संसदको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने दौडमा छन् ।
राजीनामा दिनेमा तत्कालीन सभामुख तथा नेकपा एमालेका नेता रामचन्द्र मण्डल, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह र सोही पार्टीका रहवर अन्सारी रहेका छन् ।
प्रदेशसभा छाडेर संघीय राजनीतिमा होमिएका यी नेताहरू फरक–फरक राजनीतिक आधार र निर्वाचन क्षेत्रबाट मैदानमा उत्रिएका छन् । मण्डल एमालेबाट धनुषा १, सिंहले पार्टी परिवर्तन गर्दै स्वभिमान पार्टीबाट सप्तरी २, साहले माओवादी केन्द्रबाट महोत्तरी ४ र अन्सारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बारा ४ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यसले मधेसको राजनीतिक नक्सामा दल परिवर्तन र नयाँ समीकरणको संकेत समेत गरेको छ ।
यता, तीन जना प्रदेशसभा सदस्य विभिन्न मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेपछि प्रदेशसभाको संख्या थप घट्यो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका एमालेका दिपेन्द्र ठाकुर र जसपा नेपालका सरोज सिंह कुशवाहा तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बनमा परेका हुन् ।
विशेष कुरा के छ भने, राजीनामा दिएका र निलम्बनमा परेका सबै सातै जना प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित थिए । यसले मधेस प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ रिक्तता बढेको र उपनिर्वाचनको सम्भावनालाई समेत जीवित बनाएको छ ।
संख्या घटेपनि हालसम्म मधेस प्रदेशसभामा नेकपा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम छ । एमालेसँग २३ सदस्य छन् भने नेपाली कांग्रेस २२ सदस्यसहित दोस्रो स्थानमा छ । जसपा नेपालका १८, जनमत पार्टीका १२, लोसपाका ८, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका समान ७–७ सदस्य छन् ।
राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका भने १–१ सदस्य छन् । यद्यपि, जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले सबै औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मधेस प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत फेरिन सक्ने देखिन्छ ।
