सर्लाही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माण गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको जिकिरसहित बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा कानुन विपरीत ‘बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी’ (भरत ताल) निर्माण गर्ने क्रममा वन पैदावारको दुरुपयोग गरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मुद्दामा बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापासहित उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, वनको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, राम किशोर यादव र जितेन्द्र कर्माचार्य रहेका छन् ।
साथै, तत्कालीन सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी र भोला यादव विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । आयोगको अनुसन्धान अनुसार बागमती नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने वन क्षेत्रमा प्रचलित वन ऐन र नियम विपरीत पोखरी खन्ने काम भएको थियो ।
उक्त कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको पालना नगरी वन पैदावार (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) उत्खनन गरिएको थियो । नगरपालिकाले करिब १५० बिघा वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गरी त्यहाँबाट निस्केको ४७,००,२८५ घनमिटर वन पैदावारको रोयल्टी नबुझाई राजस्व चुहावट गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले वन क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै जबर्जस्ती पोखरी निर्माण अघि बढाउँदा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई मूकदर्शक बनेको र मिलेमतो गरेको आयोगको दाबी छ ।
परियोजनाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ घनमिटर वन पैदावार उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उक्त रकमको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । साथै, राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा थप सजायको समेत माग गरिएको छ । थापाविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले केही थान मुद्दा चलाएको थियो ।
