सप्तरी । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनले सप्तरीका केही स्थानीय तहको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ । जिल्लाका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका र राजविराज नगरपालिका ४० अंकसमेत कटाउन असफल भएका छन् ।
आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा ९ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाको मूल्यांकन गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३४.८१ अंक प्राप्त गरेको छ । शम्भुनाथ नगरपालिकाले ३७.५६ अंक ल्याउँदा राजविराज नगरपालिकाले ३९.३९ अंकमा सीमित हुनुपरेको छ ।
मूल्यांकनका आधारहरूमा राजस्व तथा व्ययको अनुमान सभामा पेस र पारित भए/नभएको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको/नगरिएको, आय–व्यय प्रक्षेपणसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस भए/नभएको लगायतका सूचक समेटिएका छन् ।
त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास, राजस्व परिचालन, विनियोजित बजेटअनुसार खर्च, बेरुजु व्यवस्थापन र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग समेत मूल्यांकनका आधार बनेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा तीन स्थानीय तहले मात्रै ६० भन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका छन् । सुरुंगा नगरपालिकाले ६५.३८ अंकसहित अग्रस्थान ओगटेको छ । तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले ६३.२३ अंक र बोदे बर्साइन नगरपालिकाले ६२.९४ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक देखिँदैन । राजगढ गाउँपालिकाले ५६.८२, सप्तकोशी नगरपालिकाले ५२.४७ र खडक नगरपालिकाले ५०.५५ अंक पाएका छन् । महादेवा गाउँपालिकाले ४७.८८, विष्णुपुर गाउँपालिकाले ४७.८६, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ४७.३७, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले ४६.६४ र बलान बिहुल गाउँपालिकाले ४६.३१ अंक ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी कंचनरुप नगरपालिकाले ४४.८३, रुपनी गाउँपालिकाले ४३.२०, तिरहुत गाउँपालिकाले ४२.९४ र डाक्नेश्वर नगरपालिकाले ४२.१९ अंक प्राप्त गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
