रौतहट । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा रौतहटका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन चुनावी प्रचारमा खुलेआम प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीमा दलका झण्डा, ब्यानर टाँसेर घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिएका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार र समर्थकहरूले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले एकातिर आचारसंहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ भने अर्कोतिर मतदातामा असहजता र भयको वातावरण सिर्जना भएको गुनासो पनि बढेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले प्रचार प्रसारका क्रममा सवारी साधन प्रयोग बारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा १४ अन्तर्गत निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर आयोगले तोके बमोजिम सीमित संख्या दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । तर विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई प्रचारमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिइने स्पष्ट प्रावधान छ ।
नियम अनुसार राजस्व तिरेर निश्चित अवधिका लागि नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय सवारी साधनलाई पनि चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर व्यवहारमा भने यी प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा अनुगमन संयन्त्र गठन गरेको भएपनि प्रभावकारी निगरानी नहुँदा उल्लङ्घन बढेको आरोप छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर स्थलगत निगरानी कमजोर हुँदा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग रोक्न सकिएको छैन । यस विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवले गुनासा प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै अनुगमनलाई कडाइ गरिने बताए ।
स्थानीय तहमा प्रहरी संख्या सीमित भएकाले पूर्ण नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । सीमावर्ती जिल्ला भएकाले रौतहटमा भारत–नेपाल आवतजावत सहज छ । तर निर्वाचन जस्तो संवेदनशील समयमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरे निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न चुनौती थपिने देखिन्छ । अब प्रशासन र निर्वाचन निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
