पर्सा । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा मदिरा बिक्री वितरण र सेवनलाई लिएर कानूनी अन्योलता चुलिएको छ । प्रहरीले फागुन १२ गतेदेखि राति ८ बजेपछि मदिरा बिक्रीमा रोक लगाएको छ भने फागुन १४ गतेदेखि पूर्णरूपमा बिक्री, ओसारपोसार र सेवन बन्द गर्न मौखिक निर्देशन दिएको जनाएको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट औपचारिक सार्वजनिक सूचना जारी नभएकाले निर्णयको कानूनी आधार बारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
इजाजत पत्र एकातिर, कार्यान्वयन अर्कोतिर
मदिरा व्यवसायीहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट जारी इजाजतपत्र अनुसार बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म बिक्री गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउँछन् । तर व्यवहारमा प्रहरीले राति ९ बजेदेखि नै पसल बन्द गराउँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ ।
वीरगञ्जका एक व्यवसायी भन्छन्, “हामीले कर तिरेर इजाजत लिएका छौं । इजाजत पत्रमा १० बजेसम्म बेच्न पाइने उल्लेख छ । तर ९ बजे नै बन्द गराइन्छ । यो कानूनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।” यो विवाद पर्सामा नयाँ भने होइन । पछिल्लो एक दशकदेखि कानूनी व्यवस्था र सुरक्षा निकायको व्यवहार बीच अन्तर देखिँदै आएको छ ।
सुरक्षाको तर्क र सामाजिक समर्थन
प्रहरी स्रोतका अनुसार राति ९ बजेपछि बिक्री रोक्ने अभ्यास कुनै लिखित आदेशमा आधारित नभएपनि घरेलु हिंसा, सवारी दुर्घटना, झगडा तथा सार्वजनिक सुरक्षामा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर अपनाइएको हो ।
स्थानीय महिला समूह, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि यो अभ्यासलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार राति मदिरा सेवनकै कारण कुटपिट, टोल छिमेकमा झगडा र दुर्घटनाका घटना उल्लेख्य बढ्ने गरेको छ ।
निर्वाचन र होलीको दोहोरो दबाब
निर्वाचनको समयमा मदिरा नियन्त्रण संवेदनशील विषय मानिन्छ । मतदाता प्रभावित पार्ने, मत किनबेच वा झगडा निम्त्याउने जोखिम उच्च हुने भएकाले स्पष्ट आदेश र कडा अनुगमन आवश्यक हुन्छ । तर प्रशासनिक मौनताले सुरक्षा व्यवस्थाको औपचारिकता कमजोर देखिएको छ ।
यसैबीच मधेस प्रदेशमा होली पर्वको तयारी समेत सुरु भइसकेको छ । रङ्ग र उत्सवसँगै मदिरा खपत बढ्ने भएकाले सामाजिक अशान्तिको जोखिम दोब्बर हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
घरेलु मदिरा र सीमावर्ती चुनौती
पर्सा भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती जिल्ला हो । छिमेकी बिहारमा वर्षौंदेखि मदिरा पूर्णरूपमा निषेध रहेकाले सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रबाट घरेलु मदिरा तस्करी हुने गरेको सुरक्षा स्रोत बताउँछन् ।
कानूनी कडाइ बढ्दा घरेलु मदिराको उत्पादन र अवैध कारोबार बढ्ने जोखिमसमेत देखिएको छ । सीमित जनशक्ति, स्रोत अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण घरेलु मदिरा नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रहरी स्रोतको स्वीकारोक्ति छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अवैध मदिरा कारोबारले अपराध सञ्जाल बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार बढाउने र सामाजिक हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा बोकेको हुन्छ ।
समाधान के ?
कानूनविद्हरू स्पष्ट आदेश र सार्वजनिक सूचनाको अभावलाई गम्भीर त्रुटि ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि निषेध वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्णय जिल्ला प्रशासनमार्फत लिखित रूपमा जारी हुनुपर्छ ।
एक स्थानीय अगुवा भन्छन्, “मदिरा नियन्त्रण भनेको पसल बन्द गराउनु मात्र होइन । यो सामाजिक, आर्थिक र कानूनी व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो । चुनावजस्तो संवेदनशील समयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ ।”
पर्सामा अहिले मदिरा नियन्त्रणको बहस कानूनी स्पष्टता, प्रशासनिक समन्वय र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नसँग गाँसिएको छ । निर्वाचन, होली र सीमावर्ती तस्करीको त्रिकोणीय दबाबबीच स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अन्योलता अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाज बीच सहकार्य र स्पष्ट निर्णय बिना मदिरा नियन्त्रणको उद्देश्य प्रभावकारी बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
