सर्लाही । सर्लाहीमा भएको कुमार पौडेलको विवादास्पद मृत्यु (इन्काउन्टर) प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हत्यामा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ । बिहीबार अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाल र निर्वाचन आयोगका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित नौ जनामाथि कर्तव्य ज्यान कसुरमा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार दिएको आदेशसँगै २०७६ असार ५ गते भएको सो घटनालाई लिएर तत्कालीन सुरक्षा र प्रशासनिक उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले किटानी जाहेरीमा नाम रहेकाहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
जाहेरीमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) खनाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव) राउत, मधेस प्रदेशका तत्कालीन डिआइजी (अवकाशप्राप्त एआईजी) हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) गोपालचन्द्र भट्टराई, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेव (केडि) साह, तत्कालीन सई सूर्यकुमार कार्की र तत्कालीन प्रहरी हवल्दार विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रको नाम छ ।
२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका २ स्थित लखनदेही खोला नजिकै प्रहरीको गोलीबाट कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले ‘दोहोरो भिडन्त’ (इन्काउन्टर) दाबी गरेपनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले त्यसलाई ‘नियोजित हत्या’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पौडेल’विप्लव’ समूहका जिल्ला इन्चार्ज थिए ।
