रौतहट । नेपाल र भारतबीचको कनेक्टिभिटीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यसहित प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेल परियोजना अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ । १३६ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ र हाल नेपाल सरकारको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको छ ।
भारतीय रेल मन्त्रालयले ‘फाइनल लोकेसन सर्वे’ (एफएलएस) सम्पन्न गरेपछि डीपीआर तयार पारेको हो । परियोजनाले कार्यान्वयनको अनुमति पाएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
छोटिने यात्रा, बढ्ने सुविधा
हाल रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा बस वा अन्य सवारीमार्फत ६ देखि ९ घण्टा लाग्ने गरेको छ । रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि यही दूरी २ देखि ३ घण्टाभित्रै तय गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विद्युतीय ब्रोडगेज प्रणालीमा सञ्चालन हुने रेलको गति प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरसम्म पुग्ने बताइएको छ । यसले यात्रु मात्र होइन, मालसामान ढुवानीलाई पनि छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
किफायती भाडा, व्यापक पहुँच
रेल सेवा सञ्चालनपछि भाडा २०० देखि ३०० रुपैयाँको हाराहारीमा रहने अनुमान छ। यसले सर्वसाधारण, व्यापारी तथा पर्यटक सबैका लागि यात्रा सहज र किफायती बनाउनेछ ।
चुनौतीपूर्ण भूगोल, जटिल संरचना
परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेपालको पहाडी भौगोलिक बनावट हो । डीपीआर अनुसार रेलमार्गमा ठूलो संख्यामा सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
– ३९ वटा सुरुङ (कुल लम्बाइ करिब ४२ किलोमिटर)
– ४१ वटा ठूला पुल तथा १२४ वटा अन्य संरचना
– २५९ वटा साना पुल
– ३२ वटा रोड ओभरब्रिज र ५३ वटा अन्डरपास
– कुल १३ वटा रेल स्टेसन
रेलमार्ग रक्सौलबाट सुरु भई वीरगञ्ज–मनहरवा, निजगढ, सिखरपुर, सिस्नेरी हुँदै सतिखेल/चोभारबाट काठमाडौं पुग्नेछ ।
व्यापार र पर्यटनमा ठूलो फड्को
यो रेल परियोजनाले नेपाल–भारतबीचको व्यापारलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । ढुवानी खर्च घट्दा वस्तुहरूको मूल्यमा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ । साथै, काठमाडौंसम्म सिधा रेल पहुँच स्थापित भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । दीर्घकालमा यो मार्ग दिल्ली–काठमाडौं सिधा रेल सेवाको आधार बन्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।
ठूलो लगानी, दीर्घकालीन प्रभाव
परियोजनाको अनुमानित लागत करिब २५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । निर्माण अवधि झन्डै ५ वर्ष लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।
रणनीतिक महत्व
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो परियोजना केवल यातायात पूर्वाधार मात्र नभई नेपाल–भारत सम्बन्धको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामलाई अझ सुदृढ बनाउने रणनीतिक कदम हो ।
अब नेपाल सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । यदि समयमै निर्माण सम्पन्न भयो भने, यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
