काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेशका मन्त्री र सांसदका स्वकीयले लामो समयदेखि तलब खान पाएका छैनन् । मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार करिब ९ महिनादेखि स्वकीय सचिवहरुको पारिश्रमिक बक्यौता छ ।
समयमा तलब नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन नै प्रभावित बनेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवहरूको सुविधा खारेज गरेपछि स्वकीयहरुको तलब वितरण रोकिएको थियो ।
पछि विभिन्न तहबाट आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्रीहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेशहरूलाई आफ्नै कानून अनुसार आर्थिक कारोबार गर्न भन्दै निर्णय गर्न बाटो खोलिएको थियो । तर अन्य प्रदेशहरूले बक्यौता भुक्तानी गरिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भने स्वकीयहरुको तलब निकासा गर्न आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाएको छ । तर सरकारबाट औपचारिक भुक्तानी आदेश नआएका कारण रकम रोकिएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले भने केन्द्रको स्पष्ट निर्णय आएपछि मात्र भुक्तानी हुने बताए । तर प्रदेशको आफ्नै अधिकार क्षेत्र हुँदा हुँदै पनि मुख्यमन्त्रीको केन्द्रतर्फ हेर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको आरोप लागेको छ ।
लामो समयदेखि स्वकीय सचिवहरुको सुविधा रोकिएको अवस्थामा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिव राख्न थालेपछि मधेस प्रदेशका मन्त्री सांसद तथा राजनीतिक प्रतिनिधिका स्वकीय सचिवहरुले बक्यौता तलब पाउने सम्भावना बढेको छ ।
गएको असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी संघीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कतिपयले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।
